शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

जालन्यात राबविणार हरित क्षेत्र प्रकल्प

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2017 12:47 AM

केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, त्यांतर्गत जालना शहरात १ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी खर्च करुन हरित क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

बाबासाहेब म्हस्के/अर्जुन पाथरकर।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, त्यांतर्गत जालना शहरात १ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी खर्च करुन हरित क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.अमृत अभियानांतर्गत पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरीत क्षेत्र विकास आदी पायाभूत सुविधा जालना शहरात उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार या अभियानांतर्गत २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृति आराखड्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली असून, या आराखड्यामध्ये जालना शहराच्या हरीत क्षेत्र विकास प्रकल्पाचा समावेश आहे.याबाबतचा अहवाल जालना नगर परिषदेने सादर केल्यानंतर त्यास औरंगाबाद महापालिकेच्या शहर अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली होती. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीने हरीत क्षेत्र विकास प्रकल्पांच्या कृती आराखड्यास मान्यता देण्याचे अधिकार तांत्रिक समितीस प्रदान केले आहेत. त्यानुसार सदर प्रकल्प अहवालास अमृत अभियानांतर्गत स्थापन केलेल्या तांत्रिक समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने अभियानाच्या २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृति आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या जालन्याच्या हरीत क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला.या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून ५० टक्के, राज्याकडून २५ निधी प्राप्त होणार आहे.उर्वरित २५ टक्के निधी नगर पालिकेला उभारायचा आहे. प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिश्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर नगर पालिकेस वितरित केला जाईल.१४ व्या वित्त आयोगातून मिळणाºया निधीतून पालिका निधी उभारु शकणार आहे. यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.सदरील कामाची निविदा प्रक्रिया २५ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करावयाची असून, प्राप्त निविदा स्वीकृतीची सर्व कार्यवाही २३ आॅक्टोबरपर्यंत पूर्ण करुन ३० आॅक्टोबरपर्यंत संबंधितांना कार्यारंभ आदेश पालिका प्रशासनाला द्यावे लागणार आहेत.