औरंगाबाद : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मागील वर्षभरात वेगवेगळ्या कामांसाठी करण्यात आलेला खर्च नियमबाह्य आहे. कोणत्याही वर्तमानपत्रात जाहिरात न देता परस्पर जास्त दरात सामान खरेदी करण्यात आले. त्यामुळे बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका जिल्हा विशेष लेखा परीक्षकांनी ठेवला आहे. औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील संचालक दामोदर नवपुते व रघुनाथ काळे आदी संचालकांनी बाजार समितीने मागील वर्षात संचालकांना अंधारात ठेवून तसेच निविदा न मागविता अतिरिक्त केलेल्या खर्चाबद्दल जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार बाजार समितीला खुलासा सादर करण्यास सांगण्यात आले. पण बाजार समितीने दिलेल्या अहवाल समाधानकारक नसल्याने अखेर जिल्हा उपनिबंधकांनी जिल्हा विशेष लेखा परीक्षकांना चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. अहवालात अनेक बाबींवर लेखा परीक्षकांनी ठपका ठेवला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, बाजार समितीने खुर्च्या खरेदीसाठी तीन निविदा मागविणे अपेक्षित होते. मात्र ज्या एजन्सीकडून खुर्च्या खरेदी केल्या, त्याचीच निविदा मागविली होती. ए.सी. खरेदीसाठी बाजार समितीने वर्तमानपत्रात जाहिरात दिली नाही. ज्यांच्याकडून एसी खरेदी केला, ती एजन्सी एसी बनविणाऱ्या त्या कंपनीची अधिकृत डीलर नाही. शेतकरी निवासासाठी गिझर खरेदी करताना निविदा मागविण्यात आल्या नाहीत. ज्या विभागास स्टेशनरीची आवश्यकता होती, त्यांची एकत्रित मागणी नसताना मोघम ३ लाखांची मंजुरी देणे योग्य नव्हते. त्यामुळे प्रत्यक्षात येणाऱ्या खर्चाचा आढावा घेतल्याचे आढळून आले नाही.
बाजार समितीची विनानिविदा कामे
By admin | Published: June 03, 2016 11:38 PM