वाळूज महानगर : रांजणगाव शेणपुंजी येथील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे ६ महिन्यांत निष्कासित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच दिले आहेत. या आदेशामुळे जवळपास ४ हजार मालमत्ताधारकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
रांजणगाव शेणपुंजी येथील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यात यावे, यासाठी शेख सिंकदर बुढण यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीला गावातील गट क्रमांक २, ५५,७५, ७६, ७७,७८, ७९, ८२, ८३ व ८४ मधील अतिक्रमणे ६ महिन्यांत निष्कासित करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती आर.बी.अवचट व न्या. एस.एस. शिंदे यांनी दिले आहेत. सदरील अतिक्रमणांवर कारवाई करताना स्थानिक ग्रामपंचायतीचा आवश्यक पोलीस संरक्षण पुरविण्याचे सांगण्यात आले आहे. पंधरा दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने पंढरपूर व वळदगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील अतिक्रमणे निष्कासित करण्याचे आदेश बजावले होते. अतिक्रमणे हटविण्यास स्थगिती मिळावी, यासाठी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने अतिक्रमणधारकांनी कागदपत्रे महसुली अधिकाऱ्यांकडे सादर करावीत व अधिकाऱ्यांनी शहानिशा करुन पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यामुळे पंढरपुरातील अतिक्रमणधारकांना दिलासा मिळाला आहे. आता रांजणगावातील अतिक्रमणांवर कारवाईच्या आदेशामुळे गावात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
४ हजार मालमत्ता धोक्यातउच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रांजणगावातील जवळपास ४ हजार मालमत्ता धोक्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे गावातील गट क्रमांक-२ मध्ये ग्रामपंचायत कार्यालय, सार्वजनिक स्मशानभुमी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, ग्रामपंचायतीला जलकुंभ, जि.प.ची प्राथमिक शाळा, अंगणावाडी तसेच शेकडो घरे आहेत. या शिवाय महार हाडोळा असलेल्या विविध गट क्रमांकामध्ये हजारो घरे, दुकाने, हॉस्पीटल, धार्मिक स्थळे आदींचा समावेश आहे. गावातील जवळपास ५० ते ६० एकरमधील मालमत्ता अतिक्रमणात असल्यामुळे नागरिक व व्यवसायिकांत खळबळ उडाली आहे.