२०१९-२० मध्ये या रबी हंगामात वैजापूर येथील केंद्रांवर शासकीय भरड धान्य खरेदी योजनेंतर्गत मका खरेदी करण्यात आला. मात्र, खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने पोर्टल बंद झाले. त्यामुळे १० शेतकऱ्यांचा ३४३ क्विंटल ५० किलो मका ऑफलाइन खरेदी करण्यात आला. सदर मका शासनाने खरेदी करावा अशी मागणी खरेदी-विक्री संघाने शासनाकडे केली. मात्र, केंद्र सरकारने मका खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून न दिल्याने १२ सप्टेंबर २०२० व ११ डिसेंबर २०२०, अशा दोन वेळा जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी पत्र पाठवून खरेदी विक्री संघाला मका संबंधित शेतकऱ्यांना परत करण्याचे आदेश दिले. संघानेही दोन-तीन वेळा घायगाव येथील शासकीय गोडाऊन किपर तथा तलाठी जितेंद्र चापानेरकर यांना पत्र पाठवून संबंधित शेतकऱ्यांना मका परत करण्याची विनंती केली. मात्र, सदर मका गोडाऊनमधून गायब झाला होता. हे प्रकरण ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध करताच एकच खळबळ उडाली. यानंतर हे प्रकरण अंगलट येणार असल्याच्या शक्यतेने गोडाऊनमध्ये अचानक मका अवतरला. मात्र सदर मका अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. कागदी घोडे नाचविण्याच्या नादात शेतकऱ्यांचे मात्र आर्थिक नुकसान होत आहे. या दिरंगाईस जबाबदार असणाऱ्यांविरुद्ध जिल्हा पणन अधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘तो’ मका अजूनही शेतकऱ्यांना परत मिळाला नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 23, 2021 4:04 AM