हिंगोली : बालकांच्या मोफत शिक्षणाच्या कायद्यानुसार राज्यातील पहिली ते सातवीपर्यंत १५१ पट असणार्या शाळांना मुख्याध्यापकाचे पद मंजूर करण्यात आले आहे. याबाबतच्या सूचना महाराष्टÑ राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी दिल्या असल्याची माहिती महाराष्टÑ राज्य ग्रेड मुख्याध्यापक महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मनोहर पोपळाईत यांनी दिली. यापूर्वी २०० पटसंख्या असणार्या शाळांसाठी मुख्याध्यापकाचे पद अस्तित्वात होते. बालकांचा मोफत शिक्षणाचा कायदा २००९ मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतर पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या वर्गातील १५१ विद्यार्थ्यांसाठी एक मुख्याध्यापक तर त्याच शाळेत सहावी ते आठवीच्या वर्गातील १०५ विद्यार्थ्यांसाठी एक मुख्याध्यापक पद निर्माण करण्यात आले होते. दोन्हीपैकी एका ठिकाणचे पद भरण्यात येणार होते. त्यामुळे एक ठिकाणचे पद रिक्त राहणार होते. शिवाय ग्रामीण भागातील शाळांमधील १५१ ही विद्यार्थीसंख्या कमी पडत होती. याचा फटका जिल्ह्यातील ७४ मुख्याध्यापकांना बसत होता. ही पदे अतिरिक्त ठरत होती. त्यामुळे त्यांच्यावर पदावन्नत होण्याची वेळ आली होती. ही बाब महाराष्टÑ राज्य ग्रेड मुख्याध्यापक महासंघाच्या वतीने शालेय शिक्षण विभागाकडे मांडण्यात आली. शिवाय या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर राज्य शासनाने १५१ पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठी एक मुख्याध्यापक देण्याचा निर्णय घेतला, असे जिल्हाध्यक्ष पोपळाईत यांनी सांगितले. (जिल्हा प्रतिनिधी)
१५१ पटासाठी एक मुख्याध्यापक
By admin | Published: May 19, 2014 11:54 PM