लोकमत न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद : पंचायतराज समिती सदस्यांच्या पाहुणचारासाठी जिल्हा परिषदेने खर्च केलेला जवळपास १४ ते १५ लाख रुपयांचा तिढा दीड वर्षांपासून कायम आहे. पंचायतराज समितीप्रमुख संभाजी निलंगेकर यांच्यासह आठ ते दहा आमदार आॅक्टोबर २०१५ मध्ये जिल्हा परिषदेत आले होते. समितीचे जवळपास सर्वच मुद्दे जिल्हा परिषदेने निकाली काढले आहेत. समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार बऱ्यापैकी अनुपालनही झालेले आहे; पण पाहुणचाराच्या १४ ते १५ लाख रूपयांचा तिढा अजूनही कायम आहे. सन २००६ नंतर पहिल्यांदाच विधान मंडळाच्या पंचायतराज समितीने १५ ते १७ आॅक्टोबर २०१५ असे सलग तीन दिवस जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांची झाडाझडती घेतली. जिल्हा परिषद प्रशासनाने समितीप्रमुख निलंगेकर व सदस्य आमदारांची राहण्याची व खाण्याची पंचतारांकित व्यवस्था केली होती. यासाठी प्रशासनाने जि. प. उपकरातून १४ ते १५ लाख रुपयांची उचल घेतली व ती पाहुणचारावर खर्च केली. तथापि, उपकरातून एवढी मोठी रक्कम उचल घेण्यापूर्वी प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यायला हवी होती; ती न घेताच परस्पर उपकराचा निधी खर्च केला. पंचतारांकित पाहुणचार केल्यानंतरही पंचायतराज समितीने जिल्हा परिषदेवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवला. काही अवधीनंतर प्रशासनाने या खर्चाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर आणला. त्यास तत्कालीन सदस्य मंडळाने कडाडून विरोध केला व तो प्रस्ताव फेटाळला. त्यामुळे प्रशासनाची मोठी अडचण झाली. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित चौधरी, तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) छायादेवी शिसोदे यांची बदली होण्यापूर्वी त्यांनी सदरील रकमेच्या खर्चास मान्यता घेण्यासाठी सदस्यांची मने वळवण्याचे प्रयत्न केले; पण सदस्य बधले नाहीत. आता त्यांच्या जागेवर मधुकरराजे आर्दड व मंजूषा कापसे हे आले आहेत. त्यांनी अद्याप या खर्चाबाबत नवीन सदस्य मंडळासमोर प्रस्ताव आणलेला नाही. अजूनही उपकरातील १४ ते १५ लाख रुपयांचा खर्च वादातीतच आहे.
पंधरा लाखांचा ‘पाहुणचार’ वादात
By admin | Published: June 18, 2017 12:57 AM