बालाजी बिराजदार, लोहाराकच्च्या घरामध्ये वास्तव्यास असलेल्या ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या हक्काचा पक्का निवारा मिळावा, यासाठी रमाई आवास योजना सुरू करण्यात आली. परंतु, लोहारा तालुक्यात या योजनेचा पुरता बट्ट्याबोळा झाला आहे. २०१०-२०११ आणि २०११-२०१२ या दोन वर्षामध्ये १७१ लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर झाली होती. त्यापैकी केवळ ४४ घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहे. या प्रकाराबाबत लाभार्थ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.सन २०१०-२०११ या आर्थिक वर्षामध्ये लोहारा तालुक्यातील १९ लाभार्थ्यांना रमाई आवास योजनेतून घरकुले मंजूर झाली होती. घरकुलांसाठी आर्थिक तरतूदही करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात संबंधित यंत्रणा ७ घरकुलांचेच काम पूर्ण करू शकली. उर्वरित १२ लाभार्थ्यांना अद्याप त्यांच्या हक्काचे घर मिळू शकले नाही. त्यानंतर २०११-२०१२ या आर्थिक वर्षामध्ये प्रस्तावांची संख्या वाढली. त्यानुसार मंजूर घरकुलांची संख्याही १५२ वर जाऊन ठेपली. परंतु, पूर्ण घरकुलांचा आकडा ३७ च्या पुढे नेता आला नाही. प्रशासनाच्या दप्तरी २३ घरकुले अद्याप अपूर्ण आहेत. ९२ घरकुलांचा श्रीगणेशाही केलेला नाही. प्रशासनाच्या दप्तरी ७० घरकुले स्थगित करण्यात आले, असे नमूद करण्यात आले आहे. तर २२ घरकुलांच्या जागेला मंजुरी मिळालेली नाही. दरम्यान, २०१३-२०१४ या वर्षामध्येही आलेले ४० प्रस्ताव प्राप्त वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले होते. परंतु, या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. (वार्ताहर)कामे पूर्ण करून घेण्याकडे कानाडोळासर्वसामान्यांना त्यांच्या हक्काचे घरकुल मिळावे, यासाठी मागील दोन वर्षात १७१ प्रस्तावांना मंजुरी दिली. परंतु, घरकुलांचे काम कासवगतीने सुरू आहे. त्यामुळे आजवर केवळ ४४ लाभार्थ्यांनाच त्यांच्या हक्काचे घरकुल मिळू शकले. काहींना जागा मिळाली नाही. तर उर्वरित अपूर्ण आहेत. मागील दोन वर्षांपासून हा खेळ सुरू आहे. त्यामुळे ही घरकुले पूर्ण होणार तरी कधी? असा सवाल आता लाभार्थ्यांतूनच उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.१३ लाभार्थ्यांना नोटीस२०१३-२०१४ या आर्थिक वर्षामध्ये इंदिरा आवास योजनेच्या माध्यमातून तालुक्यातील १०२ लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर करण्यात आली होती. वर्ष सरून काही महिने लोटले असतानाही यापैकी १३ घरकुलांचे काम अपूर्ण आहे. अशा लाभार्थ्यांना पंचायत समितीच्या वतीने नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जागा नसल्याने काही घरकुले स्थगित आहेत. जागा अथवा आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यास त्या प्रस्तावांचा फेरविचार होऊ शकतो, असे पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी ए. बी. शिंदे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
‘आवास’ योजनेचा बट्ट्याबोळ !
By admin | Published: June 12, 2014 11:46 PM