छत्रपती संभाजीनगर : मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातल्याने ठेवीदारांची रक्कम अडकली आहे. वर्षानुवर्षे उलटत आहेत, पण काहीच निर्णय होत नाही. दुसरीकडे आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होत असल्याने संतापलेल्या ठेवीदारांनी रविवारी एकत्र येत थेट न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी सहा वकिलांचे पॅनलही तयार करण्यात आले.
मलकापूर बँकेच्या ठेवीदारांची रविवारी गारखेडा परिसरात बैठक झाली. यात ७० पेक्षा अधिक ठेवीदार जमले होते. बँकेत ८० हजार ठेवीदारांची मोठी रक्कम अडकली आहे. या बैठकीत अनेक ज्येष्ठ नागरिक सहभागी झाले होते. त्यांनी औषधालाही पैसे नसल्याचे सांगत किती बिकट परिस्थिती निर्माण झाली, याची अपबिती सांगितली. यावेळी अनेक ज्येष्ठांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले होते. काहींचे ऑपरेशन पैसे नसल्याने पुढे ढकलले जात आहे. काहींच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जीवनभराची कमाई बँकेत असून, आता उतारवयात लोकांसमोर हात पसरावे लागत आहेत. बँकेतील ठेवी ठेवीदारांना मिळाव्यात यासाठी रिर्झव्ह बँक वा सरकार गांभीर्याने लक्ष घालत नसल्याचा आरोप यावेळी काही ठेवीदारांनी केला.
ठेवीदारांच्या हलाखीच्या परिस्थितीस सर्वस्वी बँकेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळ जबाबदार असून, त्यांच्या विरोधात अखेरचा पर्याय म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यासाठी सहा वकिलांचे पॅनल तयार करण्यात आले आहे. आता पुढील लढाई न्यायालयातच लढण्याचा सर्वांनी एकमताने निर्णय घेतला. बैठकीत मधुसूदन बजाज, सचिन झवेरी, रमेश राजपूत, पूनमचंद अग्रवाल, प्रशांत साहुजी, संजय कांकरिया, ॲड. स्मिता नगरकर, ॲड. संजय गुप्ता यांच्यासह अन्य ठेवीदार हजर होते.