- खुशालचंद बाहेती
औरंगाबाद : बलात्काराची माहिती प्रसिद्ध करताना वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसह व्हॉट्सॲप, फेसबुक, ट्विटरसारखी समाज माध्यमे वापरणाऱ्यांनी पीडितेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ओळख उघड होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्या.टी.व्ही. नलावडे आणि एम.जी. सेवलीकर यांनी या संबंधात अनेक सूचना देणारे आदेश दिले आहेत.
एका बलात्कार पीडितेच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात यासंबंधी एक याचिका दाखल केली होती. आयपीसीच्या कलम २२८ अ प्रमाणे बलात्कार पीडितेची ओळख उघड करणे गुन्हा आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने निपुण सक्सेनाविरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात यासंबंधी महत्त्वाच्या सूचना दिल्या होत्या. तरीही प्रसारमाध्यमांतून बलात्काराचे वृत्त देताना पीडितेची प्रत्यक्ष, अगर अप्रत्यक्षरीत्या ओळख उघड होते. माध्यमे हे जाणूनबुजून करतात असे नव्हे; पण बातमी देण्याच्या ओघात पुरेशी काळजी घेतली जात नाही व वाचक किंवा दर्शकांना पीडितेची ओळख माहीत होते. यासाठी सोशल मीडियासह सर्व प्रसारमाध्यमांनी बलात्कार किंवा बालकांचे लैंगिक शोषणाची माहिती देताना पीडितांची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष ओळख उघड करू नये, असे आदेश देतानाच उच्च न्यायालयाने काही सूचना केल्या आहेत. प्रसारमाध्यमांबरोबरच न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कागदपत्रांतही पीडितेचे नाव न लिहिण्याबद्दल आदेश दिले आहेत.
लैंगिक छळाच्या पीडितेवर फक्त शारीरिकच नव्हे, तर मानसिक आघातही होतात आणि हे सर्व तिला स्वत:ची कोणतीही चूक नसताना सहन करावे लागते. - न्या.टी.व्ही. नलावडे व एमजी सेवलीकर
हे प्रसिद्ध करण्यास मनाई :१. पीडितांच्या नातेसंबंधाची माहिती.२. पीडिता व आरोपीचे नातेसंबंध.३. पीडित व आरोपीचे पत्ते किंवा गावाचे नाव४. पीडितांच्या पालकांचा किंवा नातेवाइकांचा व्यवसाय.५. पीडित आरोपीच्या किंवा त्याच्या नातेवाइकांच्या कामाची ठिकाणे अशा पद्धतीने प्रसिद्ध करणे की ज्यामुळे ओळख उघड होईल.६. पीडितेच्या शाळेचे, कोचिंग क्लास, डान्स क्लास, इत्यादीची नावे.७. पीडितांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी.