औरंगाबाद : ऑक्सिजन अभावी कोणत्याही रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास अन्न व औषधी विभागाचे सचिव आणि चार नोडल अधिकाऱ्यांऐवजी राज्य शासनाला जबाबदार धरण्यात येईल, अशी दुरुस्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विभागीय आयुक्त आणि मुख्य सरकारी वकिलांच्या विनंतीवरून आज केली.
Mucormycosis च्या इंजेक्शनसंदर्भात सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. राज्य शासनाने २ लाख ५७ हजार ७०० इंजेक्शनची ऑर्डर कंपनीला दिली आहे. इंजेक्शन मिळताच लवकरात लवकर जिल्हावार वितरण केले जाईल. तसेच, Mucormycosis च्या रुग्णांचा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश केल्याचेही शासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.