नगरपालिका झाल्यास शासनावर ५० कोटींचा बोजा

औरंगाबाद : सातारा- देवळाईत नगरपालिका झाल्यास शासनाला ५० कोटी रुपयांचा खर्च द्यावा लागणार असून, वेतनापोटी वेगळा खर्च करावा लागणार आहे.

औरंगाबाद : सातारा- देवळाईत नगरपालिका झाल्यास राज्य शासनावर ५० कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. इमारत व इतर पायाभूत सुविधांसाठी शासनाला ५० कोटी रुपयांचा खर्च तात्काळ द्यावा लागणार असून, वेतनापोटी वेगळा खर्च करावा लागणार आहे.दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या सुनावणीचा अहवाल शुक्रवारी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. सुनावणीत नागरिकांनी नगरपालिकेला पसंती दिली असली तरी राज्य शासनाने यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.सातारा- देवळाई नगरपालिकेचे अस्तित्व रद्द करण्याबाबत हरकती आणि सूचनांवर सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहामध्ये सुनावणी घेण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष झालेल्या या सुनावणीमध्येही नागरिकांनी महापालिकेला डावलत नगरपालिकेला पसंती दिली होती. आता हा अहवाल शासन दरबारी पाठविला आहे. या निर्णयाअभावी काही दिवसांपासून या भागात कोणतीही कामे झालेली नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. नगरपालिका करण्याचा निर्णय घेतला तर याठिकाणी तात्काळ इमारत उभारावी लागणार असून, पाणीपुरवठा, स्वच्छतेसाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व वाहनांवरही खर्च करावा लागणार आहे. सुनावणी अहवाल शासनाकडेसोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या अहवालावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर शुक्रवारी तो अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला.सातारा- देवळाई नगरपालिकेचे अस्तित्व रद्द करण्यासाठी झालेल्या सुनावणीसाठी ४ हजार ३८५ हरकती प्राप्त झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात सुनावणीला बहुतांश नागरिकांनी पाठ दाखविली होती. जर नगरपालिका झाली तर कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच स्वच्छता कर्मचारी, असा एकूण १५० ते १७५ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता राहील. यांच्या पगाराचा बोजाही शासनावर पडू शकतो.