औरंगाबाद : छावणीलगत गोलवाडी परिसरातील रेल्वे उड्डाणपुलाला अहमदनगर आणि औरंगाबादकडून जोडणाऱ्या रस्त्यांचे उर्वरित काम वेळेत पूर्ण केले नाही, तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि कंत्राटदाराला मोठा दंड (हेवी कॉस्ट) ठोठावू, अशी तंबी औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी (दि. २८) दिली. या रस्त्यांचे काम एक महिन्यात पूर्ण करण्याची ‘डेडलाईन’ औरंगाबाद खंडपीठाने २४ जूनला दिली होती. त्यानंतर एक महिन्यात (जुलै दरम्यान) सार्वजनिक बांधकाम विभाग करत असलेल्या या कामाच्या कासवगतीबद्दल आणि सांगत असलेल्या सबबीबद्दल औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. ए. आर. पेडणेकर यांनी पुन्हा तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या कामाचा प्रगती अहवाल दर १५ दिवसांनी सादर करावा. रस्त्याच्या कामाबाबत १२ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. भारतीय सैन्य दलाने भेट दिलेला रणगाडा (पॅटन टॅंक) या उड्डाणपुलावरील कामात अडथळा ठरत आहे. येथील उर्वरित काम पूर्ण होईपर्यंत तूर्तास हा रणगाडा सैन्यदलाच्या जागेवर त्वरित स्थलांतरित करण्याचे निर्देश खंडपीठाने केंद्र शासनाला दिले. आजच्या सुनावणीवेळी पार्टी-इन-पर्सन ॲड. रुपेश जैस्वाल यांनी वाहतुकीला अडथळा ठरत असलेल्या शहरातील प्रमुख चौक आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांची छायाचित्रे आणि ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित झालेली खड्ड्यांची छायाचित्रे आणि बातम्यांची कात्रणे तसेच रस्त्यांच्या कामाचा कार्यादेश सादर केला. ते खंडपीठाने रेकॉर्डवर घेतले.
त्याचप्रमाणे जागतिक बॅंक प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता यांचे पत्र व कामाचा तक्ता सहायक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर यांनी सादर केला. पत्रात त्यांनी रणगाड्यासह काही अडथळ्यांचा उल्लेख करून हे अडथळे न आल्यास हे काम ३१ जानेवारी २०२३पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याचे म्हटले आहे. मनपातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, रेल्वेतर्फे ॲड. मनीष नावंदर आदी काम पाहत आहेत.
शोधपत्रकारितेमुळे वस्तूस्थिती उघडशहरातील विविध समस्यांबाबत ‘लोकमत’ची शोधपत्रकारिता, वारंवार प्रकाशित होणारी छायाचित्रे आणि बातम्यांमुळे शहराची वस्तूस्थिती उघड होते. याची खंडपीठाने गुरुवारी पुन्हा एकदा दखल घेतली.