औरंगाबाद : बांधकाम क्षेत्रात ८० टक्के मजूर हे परप्रांतातील आहेत. ठेकेदाराकडे या संपूर्ण मजुरांची अद्ययावत माहिती असावी, त्यांची नोंद पोलिसांत देणे, अशा सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या ठेकेदारालाच यापुढे बिल्डर्स काम देणार आहेत. काही अप्रिय घटना घडल्यास संपूर्ण जबाबदारी त्या ठेकेदारावर ठेवण्यात येईल, अशी भूमिका क्रेडाईचे अध्यक्ष रवी वट्टमवार यांनी जाहीर केली.
एमजीएममधील वसतिगृहात विद्यार्थिनी आकांक्षा देशमुख हिचा खून मध्यप्रदेशातील बांधकाम मजुराने केल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे बांधकाम क्षेत्रातही खळबळ उडाली. बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना क्रेडाईचे अध्यक्ष रवी वट्टमवार यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश येथील ८० टक्के मजूर औरंगाबादेत बांधकाम क्षेत्रात काम करीत आहेत. हे लोक प्रचंड मेहनती व सफाईदार काम करतात. यामुळे त्यांना मागणी आहे. पीओपीच्या कामात पश्चिम बंगालचे मजूरही मोठ्या प्रमाणात आहेत. बांधकाम व्यावसायिक या मजुरांचे काम ठेकेदाराला देत असतात. आम्ही आजपर्यंत या मजुरांबद्दल जास्त खोलवर विचार केला नव्हता. मात्र, आकांक्षाचा खून परप्रांतीय मजुराने केल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. यामुळे परप्रांतातील मजुरांचा विषय क्रेडाईने गांभीर्याने घेतला आहे.
सर्वच गुन्हेगार नसतात. मात्र,कोणावर कधी काय प्रसंग ओढवेल हे सांगता येत नाही. खबरदारी म्हणून यापुढे ठेकेदारांनी त्यांच्याकडील सर्व मजुरांची माहिती पोलीस विभागास देणे बंधनकारक आहे. त्या मजुराचे फोटो, पत्ता व सर्व अद्ययावत माहितीचे दस्तावेज ठेवणे आवश्यक आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या ठेकेदारालाच बांधकामाचा ठेका देण्यात येईल. त्यानंतर मजुरांकडून काही अप्रिय घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदारावर ठेवण्यात येईल, त्यानुसार संघटना पुढील कायदेशीर कारवाई करेल. या संदर्भातील माहिती क्रेडाईचे सर्व पदाधिकारी, सदस्यांना तसेच ठेकेदारांना कळविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
६८ हजार बांधकाम कामगार बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी सरकारच्या विविध २८ योजना आहेत. त्याचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगारांना कामगार आयुक्तालयात नोंद ठेवणे आवश्यक असते. जिल्ह्यातील ६८ हजार बांधकाम कामगारांची नोंद या कार्यालयात आहे. यात परप्रांतीय व स्थानिक अशी वेगवेगळी नोंद नाही. नोंदणी एकत्रित असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
घरभाडेकरूंची नोंद करणे घरमालकांना बंधनकारक घर भाड्याने दिले असेल, तर त्या भाडेकरूची सविस्तर माहिती जवळच्या पोलीस ठाण्यात देणे घरमालकांना कायद्याने बंधनकारक आहे. माहिती न देणाऱ्या घरमालकांवर मागील दोन ते तीन महिन्यांत कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई पुढे चालू राहणार आहे. -नागनाथ कोडे, सहायक पोलीस आयुक्त (गुन्हे)