- डॉ. खुशालचंद बाहेतीछत्रपती संभाजीनगर : चुकीची कलमे लावून बेकायदा अटक प्रकरणी २ लाख भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हिंगोलीच्या पोलिस निरीक्षकांना दिले आहेत. अश्विनकुमार सानप यांना हिंगोली शहर पोलिस ठाण्यात माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलमांसह इतर कलमांनुसार दाखल गुन्ह्यात अटक झाली. आश्विनकुमार यांनी बासंबा (जि. हिंगोली) पोलिस ठाण्याचे पोलिस कॉन्स्टेबल पंडित तारे यांना एका महिलेबद्दल आक्षेपार्ह व्हॉट्सॲप मेसेज पाठवला होता. तारे यांनी सरकारतर्फे नव्हे तर वैयक्तिक तक्रार दाखल केली. अटकेनंतर कायद्याची कलमे लावण्यात चूक झाल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले.
आश्विनकुमार यांना न्यायालयात हजर करताना पोलिसांनी कलम ६६-अ आणि ६६-ब कमी करून ६७ अ (इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात लैंगिक संदेश प्रकाशित करणे) लावण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांकडे अहवाल दिला. न्यायालयाने आश्विनकुमारला जामीन दिला. त्यानंतर खटला रद्द आणि नुकसानभरपाईसाठी आश्विनकुमार यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला.
तक्रारदार तारे आणि पोलिस निरीक्षक नरेंद्र पाडळकर यांना वैयक्तिकरीत्या प्रतिवादी केले. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६ अ २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले आहे. कलम ६६-ब संगणक संसाधन अप्रामाणिकपणे प्राप्त करण्याशी संबंधित असल्याने ही कलमे लागत नसल्याचे व ५०० आयपीसी अदखलपात्र आहे. एफआयआरवरून कलम ६७ अ लागत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला.
न्यायालयाची निरीक्षणे- अटक घटनाबाह्य आणि बेकायदा होती.- मोबाइलवर मेसेज असताना घटनास्थळाचा पंचनामा का व कोणत्या जागेचा केला, हे समजत नाही.- अटक कायदेशीर आहे का हे तपासण्याकडे दंडाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. - अटक कायदेशीर आहे की नाही, हे पाहणे सरकारी वकिलांचेही कर्तव्य असून जामीन अर्जावर आक्षेप घेणे अनावश्यक होते.
भरपाईचे आदेश अटक करताना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही. ४१(१) अ सीआरपीसीची नोटीस दिली नाही म्हणून पोलिस निरीक्षक पाडळकर यांनी आश्विनकुमार यांना दोन लाख व तक्रारदार तारे यांनी ५० हजार भरपाई देण्याचे आदेश दिले. न्या. एस. जी. चपळगावकर आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी याबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत.