शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: अनेक मतदारसंघांमध्ये उलथापालथ; या क्षणाला कोणी घेतली आघाडी? सर्व अपडेट्स
2
बीडमधून मोठी अपडेट; परळी विधानसभेत धनंजय मुंडे पहिल्या फेरीत आघाडीवर!
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : ३५ मतदारसंघात राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी थेट लढत; कोण मारणार बाजी?
4
माहीममधून मोठी बातमी! अमित ठाकरेंची आघाडी, सदा सरवणकर पिछाडीवर
5
Maharashtra Assembly Election 2024 Result Dahisar Vidhansabha : दहिसरमधून भाजपच्या मनीषा चौधरी आघाडीवर, तिसऱ्यांदा उतरल्यात मैदानात; उबाठाचे विनोद घोसाळकर पिछाडीवर
6
Maharashtra Assembly Election Result 2024: पहिल्या १३० जागांचे कल हाती, महायुती आणि मविआत काटे की टक्कर, भाजपा वरचढ
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results: निकालापूर्वीच शरद पवार-उद्धव ठाकरेंचं सावध पाऊल; दगाफटका टाळण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय!
8
पोस्टल मतदानात युगेंद्र पवार आघाडीवर; बारामतीत काय होणार? सर्वांचे लक्ष लागले
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 ५१ मतदारसंघात एकनाथ शिंदे- उद्धव ठाकरे आमनेसामने; खरी शिवसेना कुणाची जनता ठरवणार
10
पुन्हा २३ नोव्हेंबर! आताही असेच काही घडले तर?
11
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: पत्नी व संतती यांच्याकडून सुखद बातमी मिळेल!
12
'शाका लाका बूम बूम' फेम संजू अडकला लग्नाच्या बेडीत, मराठी पद्धतीने पार पडला विवाहसोहळा
13
...तर आम्हालाही आत्मरक्षणाचा अधिकार; मणिपूरचे मंत्री मैतेई यांनी दिला इशारा
14
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
15
जगभर : ‘चिरतरुण’ होण्यासाठी चरबीचं ‘इंजेक्शन’!
16
यशोमती ठाकुरांचा विजयी चौकार की भाजपाला संधी; तिवसा मतदारसंघात कोण मारणार बाजी?
17
Maharashtra Election Results 2024: नाही जिंकलो तर मिशी काढणार,  समर्थकांनी लावल्या लाखोंच्या पैजा
18
विशेष लेख: ‘प्रोजेक्ट गॅदर’ : एकटेपणावर ‘अमेरिकन’ उपाय
19
अमोल पालेकर नावाच्या ‘थोड्याशा रुमानी’ ‘आक्रिता’ची कहाणी

नियम बदलाचा फटका; आरटीईच्या जागा लाखांत नोंदणी हजारात, गरिबांच्या मुलांचे काय होणार?

By राम शिनगारे | Published: May 01, 2024 11:54 AM

गोरगरिबांच्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये मिळणार नाही प्रवेश

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यभरातील नामांकित खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आरटीई कायद्यानुसार आपल्या पाल्यास मोफत प्रवेश मिळेल, या आशेने असलेल्या पालकांचा यावर्षी हिरमोड झाला आहे. राज्य शासनाने खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांऐवजी सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळांना प्राधान्य देण्याचे धाेरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे मागील १५ दिवसांमध्ये राज्यातील आरटीई पात्र ७६ हजार ५३ शाळांमधील ८ लाख ८६ हजार ४११ जागांवर फक्त ५९ हजार ३४६ जणांनी मंगळवारी सायंकाळपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी केली होती.

मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा- २००९ नुसार (आरटीई) खासगी आस्थापनाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याचा नियम आहे. या जागांवर गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाल्यानंतर त्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून केली जाते. मात्र, मागील काही वर्षांपासून शासनाकडे शाळांचे कोट्यवधी रुपये थकले हाेते. त्याविरोधात न्यायालयातही अनेक शाळा चालकांनी धाव घेतली होती. या सर्वांचा परिणाम राज्य शासनाने आरटीई कायद्यात बदल केला आहे.

नव्या बदलानुसार शासकीय, महापालिका, जि. प. च्या शाळांसह अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात असलेल्या खासगी इंग्रजी माध्यमांची शाळा आरटीई प्रवेशासाठी पात्र ठरणार नाहीत, असा नियम केला. त्यामुळे मागील वर्षी प्रवेश झालेल्या शेकडो शाळा यावर्षी आरटीईच्या यादीत आल्याच नाहीत. त्यानंतर प्रत्यक्ष ऑनलाइन नोंदणीला सुरुवात झाल्यानंतर प्रवेशासाठी सुरुवातीला शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळांना प्राधान्य देणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे पालकांना त्यांच्या घराजवळील आवडीच्या शाळांचा पर्यायच देता येत नाही. ज्या शाळांचा ‘ऑप्शन’ येतो, त्याठिकाणी आरटीई ऐवजी थेट प्रवेश मिळतो. त्यामुळे राज्यभरात आरटीई नोंदणीला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा दावा आरटीई पालक संघाचे अध्यक्ष प्रशांत साठे यांनी केला.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फक्त सात जणांची नोंदणीशालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरटीईच्या ६ हजार ९३ जागा उपलब्ध असून, त्याठिकाणी ३० एप्रिलच्या सायंकाळपर्यंत फक्त १३ जणांनीच ऑनलाइन नोंदणी केल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच राज्यभरात एकूण ७६ हजार ५३ शाळांमधील ८ लाख ८६ हजार ४११ जागांसाठी ५९ हजार ३४६ जणांनीच ऑनलाइन नोंदणी केली. त्यातील प्रवेश किती जण घेणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

मागील वर्षी पावणेतीन लाख नोंदणीमागील वर्षी २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात आरटीई प्रवेशाच्या राज्यात ९ हजार ८६ शाळांमध्ये १ लाख १ हजार ९०६ जागा उपलब्ध होत्या. या जागांवर प्रवेश मिळविण्यासाठी २ लाख ८२ हजार ७८३ जणांनी नोंदणी केली होती.

शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचणारराज्य शासनाचे आरटीई प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी कोट्यवधी रुपये शाळा चालकांना द्यावे लागत होते. मात्र, आता आरटीईतून खासगी शाळांमध्ये प्रवेशाचे प्रमाण अतिशय नगण्य असल्यामुळे शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाचेल.

टॅग्स :Right To Educationशिक्षण हक्क कायदाAurangabadऔरंगाबाद