वाळूज महानगर : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक संघर्ष संघटना व महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटीने गटशिक्षणाधिकारी व तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली.
नवीन पेन्शन योजना लागू केल्यास कर्मचाऱ्यांचे खाते व त्यांच्या वेतनाच्या १४ टक्के शासन हिस्सा जमा करावा लागणार असून शासनावर मोठा वित्तीय भार पडणार आहे. याचबरोबर शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात जमा होणारा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीही जमा होणे बंद होणार आहे. जुन्या पेन्शन योजनेमुळे फक्त सेवानिवृत्त व मयत कर्मचाऱ्यांना शासनाला पेन्शन द्यावी लागणार असून त्यांची संख्याही नगण्य असल्याने शासनावर अर्थिक बोजा पडणार नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नवीन पेन्शन योजना लागू केल्यास कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त व मयत झालेले असून त्यांची कोणतीही रक्कम कपात झालेली नाही. शिवाय या कर्मचाऱ्यांच्या नावावर शासन हिस्साही जमा झालेला नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक संरक्षण मिळणार नाही. सध्या कार्यरत अनेक कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्ष सेवा झाल्या असून सेवा काळही संपत आला आहे. त्यांना आकस्मिक सेवानिवृत्ती घ्यावी लागल्यास सेवानिवृत्तीचा लाभ मिळणार नाही.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस करावी, असे निवेदन संघटनेतर्फे गंगापूरच्या तहसीलदार व शिक्षण विस्तार अधिकारी दुतोंडे यांना देण्यात आले. याप्रसंगी अशोक वानखेडे, सचिव प्रकाश वाघ, मारोती देशमुख, शंकर जाधव, ज्ञानेश्वर खेळवणे, सविता भालेकर, संजय पंडीत, ज्ञानेश्वर जंगले, विनोदकुमार शिंपी, बाबासाहेब राबडे आदींची उपस्थिती होती.
-----------------------