लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : केंद्र सरकारच्या स्टॅन्ड-अप-इंडिया योजने अंतर्गत दाखल कर्ज प्रकरणांना राज्य शासनाकडून मार्जिन मनी सहाय्यासाठी अर्थसंकल्पातील २५ कोटींची तरतुदीची अंमलबजावणी करावी, याबाबत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांना फेडरेशन आॅफ एससी, एसटी आॅन्ट्रपे्रनर्सतर्फे निवेदन दिले.अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील युवकांत उद्योजकता निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र शासनाने स्टँन्डअप इंडिया योजना घोषीत केली. सदर योजने अंतर्गत राज्यातील पात्र अर्जदारांनी उद्योग प्रकल्प उभारण्यासाठी विविध बँकेत कर्जप्रकरणे दाखल केली आहेत.सदर प्रकल्प अहवालातील ७५ टक्के रक्कमही दीर्घकालीन कर्जाच्या स्वरूपात बँक मंजूर करणार असून उर्वरित पंचवीस टक्के रक्कम मार्जिन मनीच्या स्वरूपात स्वत: अर्जदाराने भरायची आहे. परंतु अर्जदारांकडे २५ टक्के रक्कम मार्जिन मनी स्वत:कडून उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने कर्ज मंजूरी कठीण झाली आहे. याबाबत शासनाने कोणतेच मार्गदर्शक तत्वे किंवा शासननिर्णय निर्गमित केला नसल्याने तरतूदीची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे फेडरेशन आॅफ एससी, एसटी आॅन्ट्रपे्रनर्सतर्फे शासनाने लवकरात लवकर मार्जिनमनी सहाय्य तरतुदीची अंमलबजावणीची मागणी केली. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड.संभाजी माने, डॉ. केशव वाघमारे, सोपान फुपाटे, देविदास चाटसे यांची स्वाक्षºया आहेत.
अंमलबजावणीची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2017 12:27 AM