औरंगाबाद : जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने शहरात दाखल होणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून सौंदर्यीकरण करण्यात येत आहे. मात्र, शहरातील १७ लाख नागरिक सार्वजनिक स्वच्छतागृह नसल्याने मागील अनेक वर्षांपासून प्रचंड त्रास सहन करीत आहेत. नागरिकांच्या या दु:खाशी मनपा प्रशासनाला काहीच देणेघेणे नसल्याचे दिसून येते. शहरात फक्त २२ सार्वजनिक शौचालये असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
पाच वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेविकांनी महिला शौचालयांचा अभाव असल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले होते. या रणरागिणींमुळे प्रशासनाने औरंगपुरा, मकबरा, राजनगर परिसरात युद्धपातळीवर महिला शौचालये उभारली, मोठा गाजावाजा करून याचे लोकार्पणही केले. दुर्दैवाची बाब म्हणजे शौचालय चालविण्यासाठी मनपाला आजपर्यंत कंत्राटदार न मिळाल्याने ती बंद आहेत. या शिवाय पुरुष शौचालयांचाही बराच अभाव दिसून येतो. गुलमंडीवरील किमान ५० वर्षे जुने शौचालय मनपाने कारण नसताना पाडले. आसपास नवीन शौचालय बांधण्याची घोषणा प्रशासनाने केली. पण नवीन तर सोडा; साधे मोबाइल टॉयलेटही मनपाने उभे केले नाही.
युरिनल प्रकल्पाचा फ्लॉप शोमागील वर्षी मनपा प्रशासनाने शहरात तब्बल १०० ठिकाणी प्लास्टिकचे युरिनल (लघवीसाठी) उभारण्याचा निर्णय घेतला. ३२ लाख रुपये खर्च करून युरिनल खरेदी केले. ५० पुरुषांसाठी, तर ५० महिलांसाठी हे युरिनल असतील, असे जाहीर झाले. वॉर्ड कार्यालयांनी मोजक्याच ठिकाणी हे युरिनल बसविले. त्यावर फक्त ५० लिटर पाण्याची टाकी बसविली. दिवसभरातून पन्नास वेळेस टाकीत पाणी कसे येईल, याचे नियोजन नाही. त्यामुळे हे युरिनलही बंद पडले.
नागरिक, व्यापाऱ्यांना प्रचंड त्रासघरातून बाहेर पडलेल्या एखाद्या नागरिकाला शौचालय गाठायचे असेल तर त्याने कुठे जावे, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांना तर सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतोय. अनेक मधुमेहींना तर वारंवार जावे लागते. बाजारात खरेदीसाठी आलेल्या महिला, विविध दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची प्रचंड गैरसोय होते.
तीन स्वच्छतागृह तयार; पण...शहरात अलीकडेच मनपाकडून तीन स्वच्छतागृह उभारण्यात आली आहेत. मालमत्ता विभागाकडून कंत्राटदार नेमण्यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येणार आहे.-अनिल तनपुरे, उपअभियंता, मनपा.