शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
मेल्यावरही फरफट, झोळीतून नेला देह, रस्ताच नसल्याने चार किमी पायपीट, पेणमधील विदारक चित्र
3
"जागतिक महासत्तांच्या यादीत भारत हवा", व्लादिमीर पुतिन यांचं विधान
4
पुरुष टेलर घेऊ शकणार नाही महिलांचे माप, उत्तर प्रदेश महिला आयोगाचा प्रस्ताव
5
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
6
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
7
"काँग्रेसकडून जाती-जातीत भांडण लावण्याचा खतरनाक खेळ, म्हणूनच 'एक है तो सेफ है"', नरेंद्र मोदी यांचा घणाघात
8
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
9
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
10
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
11
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
12
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
13
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
14
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
15
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
17
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
18
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
19
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना

औरंगाबाद जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत होणार चौकशी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 07, 2020 6:45 PM

ही चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण झाली नाही, तर चौकशीच्या प्रगतीचा अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) उच्च न्यायालयात सादर करावा

ठळक मुद्देमूळ काम १५ ते २० लाख रुपयांचे प्रशासकीय मान्यता घेऊन जवळपास २८ कोटी रुपये खर्च

औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांसाठी वारंवार प्रशासकीय मंजुरी घेऊन मूळ १५ ते २० लाखांचा खर्च कोट्यवधींपर्यंत नेल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. झेड.ए. हक आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांनी दिला आहे.

राज्य शासनाने आणि औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने १५ एप्रिल २०२० पर्यंत प्रत्येकी ५ लाख रुपये आयोगाच्या खर्चापोटी जमा करावेत. विभागीय आयुक्तांनी आयोगासाठी जागा व इतर आनुषंगिक बाबी पुरवाव्यात, तसेच कोल्हापुरी बंधाऱ्याविषयीच्या तांत्रिक बाबीसंदर्भात सहकार्यासाठी तज्ज्ञ उपलब्ध करून द्यावेत. या प्रकरणात सकृत्दर्शनी दोषी असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या पाच अधिकाऱ्यांपैकी एक मरण पावले असून, तीन निवृत्त झाले आहेत. आज सेवेत असलेले आर.पी. फुलंब्रीकर यांची विभागीय चौकशी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी स्वत: करावी. ही चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण झाली नाही, तर चौकशीच्या प्रगतीचा अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) उच्च न्यायालयात सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.

मूळ याचिकाकर्ता रावसाहेब शेजवळ यांना २५ हजार रुपये ‘कॉस्ट’ लावून त्यांचे नाव वगळून याचिका चालविण्याची मुभा खंडपीठाने दिली होती. न्यायालयाचे मित्र (अमिकस क्युरी) म्हणून अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांची नियुक्ती केली होती. २०११ मध्ये जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांबाबत जिल्हा परिषदेने वेळोवेळी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतली. मूळ काम १५ ते २० लाख रुपयांचे असताना त्यावर कोट्यवधी रुपयांची मान्यता घेतली. तरीही काम पूर्ण केले नाही. २०१० मध्ये जिल्हा परिषद सदस्य अशोक मगर यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली होती. त्यावेळी ही बाब उघड झाली. तत्कालीन जि.प. अध्यक्षा लता पगारे यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वसाधारण सभेत १५ बंधाऱ्यांसाठी सुधारित प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव सर्वानुमते फेटाळण्यात आला. असे असतानाही इतिवृत्त मंजुरीवेळी अध्यक्षा पगारे यांनी अमान्य ठराव मान्य असल्याचे दाखवून इतिवृत्त तयार केले.

यासंदर्भात सदस्य मगर यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली असता तक्रारीनुसार चौकशी करण्याचे, तसेच बेकायदा ठराव रद्द करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी नाहिदाबानो यांची निवड झाली. त्यांच्या कार्यकाळातील २२ मे २०१२ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत लता पगारे यांच्या काळातील २६ डिसेंबर २०११ चे इतिवृत्त कायम करण्यात आले. विशेष म्हणजे नाहिदाबानो यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या सर्व बंधाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यतेनुसार निधी देण्याचे आदेशही पारित केले. म्हणून ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यापूर्वीच्या सुनावणीत खंडपीठाने कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या निधी वितरणास मनाई केली होती.

आतापर्यंत २८ कोटींचा खर्चमूळ १५ ते २0 लाख खर्चाच्या या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांवर वेळोवेळी प्रशासकीय मान्यता घेऊन जवळपास २८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तरीही काम पूर्ण झालेले नाही. याकडे अमिकस क्युरी सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. 

टॅग्स :Irrigation Projectsपाटबंधारे प्रकल्पAurangabadऔरंगाबादAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठ