संजय तिपाले , बीडवादळवारे, ऊन- पावसाचे वार झेलत रात्री- अपरात्रीही कष्टाशी इमान राखत झुंजणाऱ्या ऊसतोड मजुरांना पुरेशी मजुरीही मिळत नाही. ऊसतोडणीसाठी विकसीत झालेल्या हार्व्हेस्टरला टनामागे पाचशे रुपये मोजले जातात;परंतु हेच काम मजुरांनी केले तर हातावर केवळ १९० रुपये टेकवून त्यांची बोळवण केली जाते. त्यामुळे कामगारांच्या आर्थिक उन्नतेची चाके अनेक वर्षांपासून फडातच रुतलेली आहेत.शेती हेच प्रमुख साधन असलेल्या बीडमध्ये उद्योगांचा अभाव आहे. त्यामुळे बेभरवशाच्या शेतीवर संपूर्ण कुटुंबाची गुजराण शक्य होत नाही. उचल घ्यायची अन् बिऱ्हाडासह सहा महिन्यांकरता रोजगारासाठी स्थलांतर करायचे... हा इथल्या सहा लाख लोकांचा ठरलेला कार्यक्रम.जगण्याचा संघर्ष काय असतो? याचे उत्तर ऊसतोड मजुरांकडे पाहिल्यावर मिळते. ऊस तोडण्यापासून ते मोळ्या बांधण्यापर्यंत अन् डोक्यावर मोळ्या घेऊन वाहनात ढकलेपर्यंत या कामगारांना अतिशय जोखमीची व कष्टाची कामे करावी लागतात. त्यांच्या कष्टाची योग्य किंमत व्हावी, ही साधी अपेक्षाही अनेक वर्षांपासून पूर्ण होत नाही. पिढ्यान्पिढ्या कोयत्याशी नाते सांगत जगणारे बीडमधील कामगार आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू या राज्यातील शिवारांमध्ये घामाच्या धारा वाहत आहेत;परंतु कष्टाचे मोल काही झालेच नाही. हा तर मजुरांचा हक्कहार्व्हेस्टरमुळे ऊसतोड मजुरांचा रोजगार हिरावला जाईल, अशी भीती होती अन् झालेही तसेच. हार्व्हेस्टरच्या तोडणीला एक टनामागे ५०० रुपयेइतकी मजुरी मिळते;परंतु मजुरांना मात्र केवळ १९० रुपये दिले जातात. ऊसतोडणीच्या कामातही मजुरांना कौशल्य वापरावे लागते. त्यांच्या कौशल्याचे मोल झालेच पाहिजे, अशी अपेक्षा शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा प्रमुख कालिदास आपेट यांनी व्यक्त केली. ‘समान वेतन, समान काम’ या नियमानुसार मजुरांना यंत्राइतकीच मजुरी मिळाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.संघटनांच्या आंदोलनातमजुरांची फरफटप्रलंबित मागण्यांसाठी ऊसतोड मजुरांच्या संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. उचल घेऊन बसलेल्या कामागारांना स्थलांतराचे वेध लागलेले आहेत. त्यांना घ्यायला येणारी वाहने अडविण्याचे सत्र विविध संघटनांमार्फत सुरुच आहे. त्यामुळे संघटनांच्या आंदोलनांमध्ये मजुरांची फरफट होते. वाहने अडविल्यानंतर मुलाबाळांसह रात्र रस्त्यावर काढावी लागते. संघटनांमध्येही एकवाक्यता नसल्याने ही स्थिती आहे. संघटनांनी एकत्रित येऊन लढा उभा केला तर आवाज बुलंद होईल अन् मजुरांची फरफटही होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते बंडोबा सावंत यांनी व्यक्त केली.
मजुरांच्या घामाची कवडीमोल किंमत !
By admin | Published: October 26, 2014 11:37 PM