शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
2
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
3
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
4
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
5
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
7
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
8
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
9
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
11
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
12
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
13
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
14
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
15
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
16
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
17
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
18
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
19
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?

'चालू द्या तुमची मजा, आमचीही मजा';रस्ते दुरवस्थेबद्दल अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर खंडपीठ संतप्त

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 06, 2022 7:35 PM

रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात.

औरंगाबाद : शहरातील रस्त्यांचे वारंवार डांबरीकरण अथवा सिमेंटीकरण करणे आणि अल्पावधीतच त्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या दुष्टचक्राबाबत खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशा रस्त्यांच्या कंत्राटदारांना ‘देखभाल दुरुस्ती कालावधी ’ (डीएलपी) दरम्यान बिलाचे पैसे अदा करू नका, असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात. खराब रस्त्याचे काम संबंधित कंत्राटदाराकडून करून घेण्याची माझीही जबाबदारी आहे, याची त्यांना जाणीवच नाही. ‘चालू द्या तुमची मजा आणि आमचीही मजा’ अशा आविर्भावात अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे बेजबाबदार वर्तन चालू असते. अशा कंत्राटदारांना ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकण्याबाबत विचार केला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सिमेंटीकरण केलेल्या रस्त्याचा निर्धारित कालावधी ५ वर्षे तर डांबरीकरण केलेल्या रस्त्याचा निर्धारित कालावधी ३ वर्षे असतो. त्याला ‘दोष दायित्व कालावधी’ म्हणजे देखभाल दुरुस्तीचा कालावधी (डीएलपी) म्हणतात. या कालावधी दरम्यान नवीन रस्त्याच्या देखभालीची आणि रस्ता खराब झाल्यास त्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराचीच असते.

शहराच्या हद्दीतील सा. बां.च्या अखत्यारीतील सिडको बसस्थानक ते हर्सूल टी-पॉइंट, महावीर चौक ते दिल्ली गेट ते हर्सूल टी-पॉइंट, मिल कॉर्नर-बीबीका मकबरा ते औरंगाबाद लेणी, नगर नाका ते दौलताबाद टी-पॉइंट, नगर नाका-महावीर चौक-चिकलठाणा विमानतळापर्यंत जालना रस्ता आणि केंब्रिज स्कूल, चिकलठाणा ते सावंगी बायपास या ६ रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे काम चालू असल्याचा अहवाल खंडपीठात सादर करण्यात आला. यातील बहुतांश रस्ते नुकतेच तयार केलेले असून त्यांच्याच दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. गोलवाडी येथील रेल्वे उड्डाणपुलालगतच्या रस्त्यांचे काम ३० जानेवारी २०२३ पर्यंत पूर्ण करावयाचे होते. आता हे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केले जाईल. पीडब्ल्यूडीतर्फे रस्त्यांची दुरुस्ती १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल, असे निवेदन ॲड. सुजीत कार्लेकर यांनी केले.

खड्ड्यांची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर टाकायाचिकाकर्ता ॲड. रुपेश जैस्वाल यांनी शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठी ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत’ जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरलेले केरळ उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र खंडपीठात सादर करून तसाच आदेश देण्याची विनंती केली. याबाबत पुढील सुनावणीवेळी विचार करू, असे खंडपीठाने सूचित केले.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादAurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठ