शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

तुकडाबंदीच्या ‘पळवाटे’ला लगाम; जिल्हा प्रशासनाने पाऊल उचलले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 24, 2021 8:22 PM

राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जुलैपासून तुकडी बंदी नियमाचे परिपत्रक काढल्यामुळे एनए-४४ (अकृषी जमिनी/ नॉन ॲग्रिकल्चर) वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्री तीन महिन्यांपासून बंद आहे.

ठळक मुद्दे बेकायदेशीर नोंदणी करणाऱ्या ८ उपनिबंधकांवर कारवाईअधिकृत मालमत्ता खरेदीचे आवाहन

औरंगाबाद : तुकडा बंदीमुळे मुद्रांकावर (बॉण्ड) मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांचा सपाटा सुरू असतानाच काही बहाद्दरांनी तुकडी बंदीवर शोधलेली ‘पळवाट’ रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाऊल उचलले आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेत पत्रकार परिषद घेऊन अनधिकृत मालमत्ता खरेदी न करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे.

तसेच एका एकरात नोटरीवर भागीदारीतून प्लॉटिंग करून विक्री होत असेल, तर त्याची स्वतंत्र चतु:सीमा नोंदविली जाणार नाही. ८० आर जिरायती, २० आर बागायती जमिनीवरच खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जिल्ह्यात होतील, असे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. तुकडी बंदी कायद्याचे उल्लंघन करून रजिस्ट्री करणाऱ्या ५ उपनिबंधकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून, तिघांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे, असे नोंदणी व मुद्रांक उपमहानिरीक्षक सोहम वायाळ यांनी सांगितले.

राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जुलैपासून तुकडी बंदी नियमाचे परिपत्रक काढल्यामुळे एनए-४४ (अकृषी जमिनी/ नॉन ॲग्रिकल्चर) वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्री तीन महिन्यांपासून बंद आहे. असे असताना एक एकरात १० ते १२ जणांची भागीदारी करून सातबाऱ्यानुसार खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने २२ सप्टेंबरच्या अंकात प्रकाशित केले होते. कायद्यातून पळवाट काढून अशा पद्धतीने मालमत्ता खरेदी केल्यास नागरिकांना भुर्दंड सोसावा लागेल. त्यामुळे अधिकृत मालमत्ता खरेदीचे आवाहन जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी नागरिकांना केले. पत्रकार परिषदेला अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंग गव्हाणे, मुद्रांक अधिकारी दीपक सोनवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल आदी उपस्थित होते.

बेकायदेशीर मालमत्तेचे तोटे असेव्यवहाराचे दस्तावेज न्यायालयीन पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. बांधकाम परवाना मिळत नाही. बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. सातबाऱ्यावर स्वतंत्र नाव लागणार नाही. चतु:सीमा निश्चित होणार नाही. नागरी सुविधा मिळणार नाहीत. नागरिकांची फसवणूक होऊ शकते. भूखंड, शेतीची पुनर्विक्री करणे अवघड होते.

अधिकृत मालमत्ता घेण्याचे फायदे असेबांधकाम परवाना, नागरी सुविधा, बँकेकडून कर्ज, केंद्र व राज्य शासन योजनांचा लाभ, सातबारा, मालमत्ता पत्रकावर स्वतंत्र नाव, अतिक्रमण होत नाही. पुन:विक्रीचे व्यवहार सुरळीत होतात. न्यायालयीन पुरावा म्हणून दस्तावेज गृहीत धरले जातात. नागरिकांचे आणि शासनाचे नुकसान होत नाही.

अधिकार-अभिलेख नोंद होणार नाहीजिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, भूमी अभिलेख विभागांना तुकडी बंदीत पळवाट काढून कुठे व्यवहार होत असतील, तर त्याच्या नोंदी अधिकार, अभिलेखावर घेऊ नयेत, असे आदेश दिले आहेत. स्वस्तात प्लॉट, शेती म्हणून मंजूर रेखांकन नसलेले अकृषिक न झालेले अनधिकृत भूखंड, शेती, प्लॉट खरेदी-विक्री करू नये, नागरिकांनी फसवणुकीपासून सावधान रहावे, असे अवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादAurangabad collector officeजिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद