लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : शहरातील महा-ई सेवा केंद्रामध्ये विविध प्रमाणपत्र काढण्यासाठी विद्यार्थी, शेतकऱ्यांकडून शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम घेतली जात असल्याचा प्रकार ‘लोकमत’च्या वतीने गुरुवारी करण्यात आलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये समोर आला आहे. १५ जूनपासून जिल्ह्यातील शाळांना सुरुवात झाली असून दहावी व बारावीचे निकाल लागल्याने विद्यार्थ्यांना लागणारी विविध प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी महा ई- सेवा केंद्रांमध्ये गर्दी होऊ लागली आहे. परभणी शहरात एकूण १२ ई- सेवा केंद्र आहेत. त्यातील काही ई-सेवा केंद्रांमधून प्रमाणपत्रांसाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम घेऊन विद्यार्थ्यांची लूट केली जात असल्याची तक्रार काही पालकांनी ‘लोकमत’कडे केली. त्या अनुषंगाने गुरुवारी शहरातील १० महा ई- सेवा केंद्रांचे ‘लोकमत’च्या वतीने दोन पथकांच्या माध्यमातून स्टिंग आॅपरेशन करण्यात आले. एका पथकाने शहरातील गाडीवान मोहल्ला भागातील महा ई सेवा केंद्रास दुपारी दीड वाजता भेट देऊन माहिती घेतली असता उत्पन्नाचे कोरे प्रमाणपत्र १० रुपयाला विक्री करण्यात आले. हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी किती दिवस लागतील, याची विचारणा केली असता किमान १५ दिवस तरी लागतील व यासाठी १०० रुपये शुल्क लागेल, असे केंद्र चालकाने सांगितले. लवकर पाहिेजे असल्यास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर एक क्रमांक दिला जाईल. तो क्रमांक तहसीलमध्ये जावून तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्याकडे दाखविल्यास लवकर मिळू शकते. यासाठी तहसीलमध्ये एकही रुपया देऊ नका, असेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर लोकमान्यनगरातील केंद्रास १.४० वाजता भेट दिली असता हे केंद्र बंद आढळून आले. बाजुच्या दुकानात विचारणा केली असता हे केंद्र मागील काही दिवसांपासून बंद असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर १.५३ वाजता हडको परिसरातील महा ई सेवा केंद्रास भेट दिली असता येथे जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी ३०० रुपये शुल्क लागणार असल्याचे केंद्र चालकाने सांगितले. यासाठी १९५१ चा जनगणना नमुना अनिवार्य असल्याचे सांगितले. कोऱ्या प्रमाणपत्राची किंमतही २० रुपये सांगितली. तसेच प्रमाणपत्र किती दिवसात मिळेल, हे सांगता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर देशमुख हॉटेल परिसरातील केंद्रास २.२८ मिनिटांनी भेट दिली असता रहिवाशी प्रमाणपत्रासाठी १०० रुपये असून कोऱ्या प्रमाणत्राची किंमत १० रुपये असल्याचे सांगितले. ७ ते ८ दिवसांमध्ये हे प्रमाणपत्र भेटेल, असे सांगितले. दुसऱ्या पथकाने सुपर मार्केट परिसरातील महा ई सेवा केंद्रास दुपारी १.१४ मिनिटांनी भेट दिली असता उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र काढण्यास किती शुल्क लागते, अशी विचारणा केंद्र चालकास केली. तेव्हा नियमानुसार जे काही शुल्क आहे, तेवढेच लागेल, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्या जवळील महा- ई -सेवा केंद्रास १.२१ वाजता भेट दिली. तेव्हा तेथील कर्मचाऱ्यास उत्पन्न, रहिवासी, जातीचे प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमिलियरचे प्रमाणपत्र काढायचे आहे, अशी विचारणा केली. तेव्हा उत्पन्न, रहिवासी व नॉन क्रिमीलियर प्रमाणपत्रासाठी प्रती १२० शुल्क लागेल व जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी ३२० रुपयांचे शुल्क लागेल तसेच हे सर्व प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी १ महिन्याचा कालावधी लागेल, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर प्रतिनिधीने त्या कर्मचाऱ्यास आठ दिवसात हे सर्व प्रमाणपत्र काढण्यासाठी किती शुल्क लागेल, असा प्रश्न केला. तेव्हा एका कर्मचाऱ्याने ५ ते ७ हजार रुपये लागतील असे सांगितले. तर दुसऱ्या कर्मचाऱ्याने येथे काही सांगता येत नाही. तुम्ही नंतर भेटा, असे सांगितले. त्यानंतर जिंतूर रस्त्यावरील जामकर कॉम्प्लेक्समधील महा ई सेवा केंद्रास १.४४ वाजता भेट दिली. तेव्हा तेथे दोन महिला कर्मचारी उपस्थित होत्या. त्यांना उत्पन्न प्रमाणपत्र काढायचे आहे, असा प्रश्न केला. तेव्हा तेथील महिला कर्मचाऱ्यांनी उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी लागणाऱ्या तलाठ्यांची स्वाक्षरी तुम्ही घेऊन आलात तर १०० रुपयांचे शुल्क लागेल. केंद्राकडून स्वाक्षरी आणायची असेल तर १५० रुपयांचे शुल्क लागेल, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर प्रतिनिधीने दुपारी २ वाजता मोंढ्यातील महा ई- सेवा केंद्रास भेट दिली. तेथील उपस्थित कर्मचाऱ्यास उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रासाठी किती शुल्क लागेल, असा प्रश्न केला असता त्याने १०० रुपये लागतील. अर्ज परिपूर्ण भरुन आणून द्यावा, असे सांगितले.
महा ई-सेवा केंद्रांकडून विद्यार्थ्यांची लूट
By admin | Published: June 22, 2017 11:14 PM