औरंगाबाद : पी. बी. सावंत यांच्या रूपाने लोकहितवादी न्यायमूर्ती हरपला. त्यांनी संविधानाचा ध्येयवाद जोपासला होता. न्याय व्यवस्थेच्या इतिहासात जी ठळक नावे लिहावी लागतील, त्यात पी. बी. सावंत यांचे नाव अग्रस्थानी राहील, अशा शब्दांत बुधवारी एमजीएममध्ये आयोजित शोकसभेत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
या सभेचे अध्यक्ष व एमजीएमचे कुलपती बाबूराव कदम म्हणाले की, विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या धोरणाला त्यांनी त्यावेळी कडाडून विरोध केला होता. दिल्लीच्या आसपास हलवाईवाल्यांनी, मिठाईवाल्यांनी व गुटखावाल्यांनी सुरू केलेली विद्यापीठे पाहिल्यानंतर पी. बी. सावंत यांचे म्हणणे पटू लागले आहे. पी. बी. सावंत हे आपले म्हणणे पटवून द्यायचे. विनाअनुदानित महाविद्यालयांमुळे शिक्षणातली विषमता वाढेल, असे त्यांना वाटायचे. आता त्यांची भूमिका योग्य होती, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात पी. बी. सावंत यांची भूमिका रोखठोक होती. जात समूहाला आरक्षण देता येत नाही. वर्ग समूहाला ते मिळत असते. त्यामुळे मराठा समाजाला म्हणून आरक्षण मिळणार नाही, असे सावंत त्यांनी स्पष्ट केले होते. याकडे एमजीएम विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुधीर गव्हाणे यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, पी. बी. सावंत असतील किंवा मराठवाड्याचे बी. एन. देशमुख असतील यांनी जनतेशी बांधिलकी मानून न्यायनिवाडे केलेले आहेत. हे फार मोठे योगदान आहे. प्रा. एच. एम. देसरडा म्हणाले, ‘ग्रामर ऑफ द डेमाेक्रसी’ हे पी. बी. सावंत यांनी लिहिलेले पुस्तक उच्च कोटीचे आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे व वर्ल्ड प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेली कामगिरी उल्लेखनीय ठरली आहे.
एमजीएमचे कुलसचिव आशिष गाडेकर, कर्नल प्रदीपकुमार, प्राचार्या रेखा शेळके, प्राचार्या प्राप्ती देशमुख, प्रा. एस. एन. पवार, प्रा. अनिता आरोळे, प्रा. शर्वरी ताम्हणे, प्रा. बी. टी. देशमुख, प्रा. डॉ. सदानंद गुहे, प्रेरणा दळवी, देबॉशिष शेगडे, प्राचार्य बी. एम. पाटील आदींची यावेळी उपस्थिती होती.