शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

आपले सरकार सेवा केंद्रांची सेवा देण्यास ‘महाआयटी’चा नकार

By विजय सरवदे | Published: September 25, 2024 7:24 PM

नवी संस्था नेमली : कर्मचाऱ्यांच्या चार महिन्यांच्या वेतनाचे काय?

छत्रपती संभाजीनगर : आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प राबविण्यासाठी नेमलेल्या आयटी क्षेत्रातील दोन कंपन्या अलीकडच्या तीन महिन्यांत बदलण्यात आल्या. आता शासनाने सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी ‘रेलटेल कॉपोरेशन ऑफ इंडिया’ आणि आयटीआय लिमिटेड या संस्थांसोबत वर्षभरासाठी शासनाने करार केला आहे. मात्र, ग्रामपंचायत स्तरावर संगणक परिचालक व जिल्हास्तरावरील सॉफ्टवेअरचे व्यवस्थापन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चार महिन्यांपासून थकलेल्या वेतनाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर संगणकीय प्रणालीद्वारे सर्व प्रकारचे दाखले, विविध योजनांच्या कामकाजासाठी सन २०१६ मध्ये ‘सीएससी - एसपीव्ही’ संस्थेसोबत शासनाने करार केला होता. ३१ मार्च २०२० रोजी १४ व्या वित्त आयोगाची मुदत संपल्यामुळे या संस्थेसोबतचा करार देखील संपुष्टात आला. त्यानंतर याच कंपनीला पुढे मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. अलीकडे ३० जून २०२४ रोजी या कंपनीसोबत करार रद्द करण्यात आला.

दरम्यान, ‘महाआयटी’ या संस्थेसोबत करार करण्याची बोलणी सुरू होती; पण या संस्थेने नुकताच नकार दिल्यामुळे आता ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ सुरू ठेवण्यासाठी ‘रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ आणि आयटीआय लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमाची एका वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे. शासनाने नवीन संस्था नेमल्या खऱ्या; पण संगणक परिचालक व जिल्हास्तरावर जिल्हा व्यवस्थापक आणि एक हार्डवेअर इंजिनिअर यांच्या सेवांबाबत निर्णय घेतला नाही. संगणक परिचालकांचे वेतन ग्रामपंचायतींनी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करावे, असे शासनाचे निर्देश होते. ते आता ग्रामपंचायतींना नाकारले. त्यामुळे चार महिन्यांपासून जिल्ह्यातील ७०० संगणक परिचालक तसेच तालुका व जिल्हास्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याचा दर्जा हवासंगणक परिचालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय वाघ यांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये २० हजार संगणक परिचालक असून ते ७ कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या ऑनलाइन व ऑफलाइन सेवा देतात. यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी योजना, ग्रामीण घरकुल योजनेचा सर्व्हे, पीएम किसान योजना, आता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, तसेच ३३ प्रकारचे दाखले देण्याचा समावेश आहे. त्यामुळे संघटनेची मागणी आहे की, संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याचा दर्जा आणि किमान वेतन देण्यात यावे.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादState Governmentराज्य सरकार