औरंगाबाद : विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित कोणत्याही कारणास्तव रिक्त असलेल्या पदावर जिल्हा अथवा विभागांतर्गत अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्यासाठी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागली तरी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि रुजू होण्याचा कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. निवडणूक झाल्यानंतर अनेक बदल्या केलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी रुजू व्हावे लागणार आहे. या सगळ्या गदारोळात मात्र वर्षानुवर्ष एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांची चांदी झाली आहे.
९ वर्षांपासून बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेले महेंद्रकुमार कांबळे यांची पुन्हा तेथेच बदली करण्यात आल्यामुळे प्रशासकीय खदखद वाढली आहे. फेबु्रवारी २०१९ मध्ये त्यांची बदली उस्मानाबादला झाली होती. सात महिन्यांतच त्यांची बदली पुन्हा बीड निवासी उपजिल्हाधिकारीपदी करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तालयातील एक उच्चपदस्थ अधिकारी आणि कांबळे उस्मानाबादला सोबत काम करीत असल्यामुळे त्यांना लॉबिंग करून पुन्हा बीडमध्ये बदली करून घेण्यात यश मिळाल्याचे बोलले जात आहे. याप्रकरणी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी सुरू झाल्या आहेत.
प्रदीप कुलकर्णी यांची लातूर येथून एसडीएम जालना या पदावर बदली झाली होती. त्यांनी निवडणूकविषयक प्रशिक्षण पूर्ण न केल्यामुळे पर्यटन उपसंचालक औरंगाबाद श्रीमंत हारकर यांची बदली जालना विधानसभा मतदारसंघ निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून २१ सप्टेंबर रोजी बदली केली आहे. पी.टी. मुंडे यांची औरंगाबाद जिल्हाधिकारी महसूल शाखेत नायब तहसीलदार म्हणून बदली करण्यात आली आहे, तसेच योगिता खटावकर यांची बदली महसूल शाखा क्र. २ औरंगाबाद येथे नायब तहसीलदारपदी करण्यात आली आहे, तसेच विद्या शिंदे यांना हिंगोली जिल्हा पुरवठा अधिकारी या पदावरून २१ सप्टेंबर रोजी दुपारनंतर कार्यमुक्त करण्याचे आदेश काढण्यात आले. त्यांना परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सामान्य प्रशासन विभागात रुजू होण्यास आदेशित करण्यात आले.
अजूनही काही बदल्या होणारनिवडणुकीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने विभागात आणि जिल्ह्यात काही ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी बदल्या होणार असल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. ६ सप्टेंबरपासून २१ सप्टेंबरच्या सायंकाळपर्यंत बदल्यांचे रोज आदेश निघाले आहेत. ६ ते २१ सप्टेंबर या काळात अनेकांनी लॉबिंग करून इच्छित ठिकाणी बदली करून घेण्यात यश मिळविले. अजूनही निवडणुकीच्या कामकाजासाठी काही बदल्या होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.