औरंगाबाद : प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचाºयांची हजेरी बायोमेट्रिक यंत्राद्वारे घेण्याचा आदेश आहे. मात्र, जिल्ह्यातील एकाही आरोग्य केंद्रामध्ये सध्या बायोमेट्रिक यंत्र कार्यान्वित नाही. त्यामुळे आरोग्य केंद्रांचा कारभार सध्या तरी रामभरोसेच सुरू असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
बनोटी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य सहायक कर्मचारी दोघेही अनुपस्थित असल्यामुळे एका महिलेला दरवाजातच प्रसूत होण्याची वेळ आली. यासंदर्भात आमदार सतीश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे अनुपस्थित वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाºयांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली होती. यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य विभागाने काय कारवाई केली, या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गिते म्हणाले की, तेथील वैद्यकीय अधिकारी हे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशपूर्व परीक्षेसाठी गेले होते. सदरील महिला कर्मचाºयांकडे अनुपस्थित राहण्याबद्दल खुलासा मागितला आहे.
सदरील महिला आरोग्य कर्मचारी ही कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत आहे.आरोग्य केंद्रांमध्ये कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचाºयांची दैनंदिन माहिती कशी प्राप्त केली जाते, यासंदर्भात डॉ. गिते म्हणाले, ही माहिती तालुका आरोग्य अधिकाºयांनी दिली पाहिजे. यासाठी आरोग्य केंद्रांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रांद्वारे हजेरी घेण्याच्या वरिष्ठ कार्यालयाच्या सूचना आहेत; पण सद्य:स्थितीत एकाही ठिकाणी अशा प्रकारचे यंत्र कार्यान्वित नाही. यासाठी निधीची तरतूदही नाही. ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ९ तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयांमध्ये मिळून कमीत कमी ६० बायोमेट्रिक यंत्रांची गरज आहे. यासाठी आज गुरुवारी आरोग्य समितीच्या बैठकीत निधीची मागणी करण्यात आली. दर महिन्याला कमीत कमी ५-६ अनुपस्थित वैद्यकीय अधिकाºयांचे वेतन कपात केले जाते, असे डॉ. गिते यांनी सांगितले.अठरा लाखांचा अपहार सिद्धराष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (एनएचएम) कार्यरत कंत्राटी कर्मचाºयाने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकाºयांच्या बनावट स्वाक्षºया करून १८ लाख १६ हजार रुपयांचा अपहार केल्याचे सिद्ध झाले आहे. ‘एनएचएम’ अंतर्गत प्राप्त निधीच्या अपहारासंदर्भात चौकशीसाठी मुंबई येथून उच्चस्तरीय समिती आली होती. या समितीने १५-२० दिवस मुक्काम ठोकून ‘एनएचएम’च्या निधीची पडताळणी केली. तेव्हा सचिन पेरकर या कंत्राटी कर्मचाºयाने २०१६-१७, २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात टप्प्याटप्प्याने हा निधी स्वत:च्या बँक खात्यात वर्ग केल्याचे स्पष्ट झाले, असे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गिते यांनी सांगितले.