शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
2
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
3
मृत्यूच्या १५ मिनिटं आधी सृष्टी आई, मावशीशी आनंदाने बोलली अन्...; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप
4
अजित पवारांची राष्ट्रवादी मोठा विस्तार करणार, दिल्लीतही निवडणूक लढणार; प्रफुल्ल पटेलांची मोठी घोषणा
5
'ये है मोहोब्बते' फेम अभिनेत्याचा झाला साखरपुडा, होणाऱ्या बायकोसाठी लिहिली सुंदर पोस्ट
6
“लिहून ठेवा, एक दिवस उद्धव ठाकरे कुटुंबाला घेऊन देश सोडून निघून जातील”: रामदास कदम
7
रोहित शर्माची ऑस्ट्रेलियन संसदेत 'बोलंदाजी'; शेअर केल्या ऑस्ट्रेलियन दौऱ्यातील खास गोष्टी
8
बच्चू कडू यांचे राणा दाम्पत्यास आव्हान; म्हणाले, "पुन्हा निवडणूक घ्या..."
9
मराठी सिनेमे डब का होत नाहीत? नाना पाटेकरांनी व्यक्त केली खंत; 'फुलवंती' चं नाव घेत म्हणाले...
10
EVM उत्पादक कंपनीने गुंतवणूकदारांना केलं श्रीमंत! अवघ्या २२० रुपयांचे मिळाले ३ लाख, सरकारचा आहे हिस्सा
11
पुण्याला हादरवणाऱ्या भयंकर घटनेवर आधारीत सिनेमा अखेर २२ वर्षांनी होतोय रिलीज, जाणून घ्या
12
शुक्र-अरुण ग्रहाचा नवपंचम योग: ६ राशींना वरदान, हाती लागेल घबाड; व्हाल मालामाल, शुभ-लाभ काळ!
13
सॅल्यूट! १६ व्या वर्षी लग्न, २ मुलांसह सासर सोडलं; कौटुंबिक हिंसाचाराशी लढून 'ती' झाली IAS
14
हेमंत सोरेन चौथ्यांदा बनले झारखंडचे मुख्यमंत्री, इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत घेतली शपथ 
15
मी मोदी सरकारसोबत उभी ठाकणार; ममता बॅनर्जींचे भर विधानसभेत मोठे वक्तव्य 
16
Chhagan Bhujbal: देवेंद्र फडणवीस यांनी झोकून काम केलंय; ते मुख्यमंत्री झाले तर आनंदच होईल - छगन भुजबळ
17
बांगलादेशात अटक करण्यात आलेल्या चिन्मय प्रभूंशी इस्कॉनने संबंध तोडले; कोणत्याही कामासाठी जबाबदार नसल्याचे सांगितले
18
१५ हजार एकर जमीन, हजारो कोटी रुपये किंमत, पण वारस नाही, या राजघराण्याची मालमत्ता सरकारने घेतली ताब्यात
19
बांगलादेशातील इस्कॉनला मिळाला मोठा दिलासा! उच्च न्यायालयाने बंदी घालण्यास दिला नकार
20
'प्यार का पंचनामा' फेम लोकप्रिय अभिनेत्री झाली आई, लग्नानंतर दीड वर्षांनी आयुष्यात आली छोटी पाहुणी

कचरा प्रश्न सोडविण्यात मनपा अपयशी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 01, 2018 12:42 AM

घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडविण्यात मनपा प्रशासन अपयशी ठरले असून, त्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी मनपाला खडसावले. लोकांना विश्वासात घेऊन प्रश्न सोडविण्याची लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. कच-याचा प्रश्न सोडविताना पोलीस बळाचा वापर करू नये, अशी सक्त ताकीदही खंडपीठाने दिली असून, तसे झाल्यास खंडपीठ याची गंभीर दखल घेईल, असे स्पष्ट केले. दरम्यान या जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे ताशेरे : बळाचा वापर करण्यास मनाई; सोमवारी पुढील सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडविण्यात मनपा प्रशासन अपयशी ठरले असून, त्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी मनपाला खडसावले. लोकांना विश्वासात घेऊन प्रश्न सोडविण्याची लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. कच-याचा प्रश्न सोडविताना पोलीस बळाचा वापर करू नये, अशी सक्त ताकीदही खंडपीठाने दिली असून, तसे झाल्यास खंडपीठ याची गंभीर दखल घेईल, असे स्पष्ट केले. दरम्यान या जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर बुधवारी खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम आणि मनपा आयुक्त डॉ. दीपक मुगळीकर, पोलीस उपायुक्त डॉ. दीपाली घाडगे उपस्थित होते. त्यांच्या वतीने खंडपीठाला अहवाल देण्यात आला. कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शहरालगत असलेल्या तीसगाव, करोडी, पडेगाव आणि आडगाव या चार ठिकाणची पाहणी करण्यात आली. तिन्ही गावांतील स्थानिक नागरिकांचा कचरा डेपोला विरोध आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.कचरा डेपोसंदर्भात काय करता येईल, अशी विचारणा खंडपीठाने केल्यामुळे सरकार, मनपाच्या वकिलांनी वेळ मागून घेतला. त्यानंतर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त यांनी आपसात चर्चा करून नारेगावातच कचरा टाकू द्या, तीन महिन्यांतच येथे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल, असे सांगितले. या सर्व प्रक्रियेस मान्यता मिळाली का? असा सवाल खंडपीठाने केल्यावर मनपाच्या वतीने डीपीआर तयार करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले. शहरात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असून ती केव्हाही हाताबाहेर जाऊ शकते. यासंदर्भात तातडीने उपाययोजना करा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.कचरा उचलण्यास मनपा प्रशासन उदासीन दिसत आहे. त्यामुळे जबाबदार अधिका-यांनी शपथपत्र सादर करणे आवश्यक असल्याचे म्हणताच मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सचिव शपथपत्र दाखल करणार आहेत, असे सांगितले.