शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
3
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
4
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
5
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
6
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
7
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
8
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
9
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
10
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
11
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
12
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
13
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
14
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
15
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
16
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
17
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
18
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
19
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
20
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन

२८ गावांच्या ‘झालर’चे नकाशे अडकले, काम करणारी एजन्सी नॉट रिचेबल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 29, 2018 12:42 PM

नगरविकास खाते आणि सिडकोच्या बेफिकिरीमुळे २८ गावांसाठी तयार केलेले नकाशे सामान्य नागरिकांसाठी सात महिन्यांपासून उपलब्ध होऊ शकलेले नाहीत.

ठळक मुद्दे ५० लाख रुपयांचे बिल एजन्सीला कुणी द्यावे असा नगरविकास खाते आणि सिडकोमध्ये वाद. या वादात झालर क्षेत्र विकास आराखड्याचे अंतिम नकाशे अडकले आहेत. 

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : नगरविकास खाते आणि सिडकोच्या बेफिकिरीमुळे २८ गावांसाठी तयार केलेले नकाशे सामान्य नागरिकांसाठी सात महिन्यांपासून उपलब्ध होऊ शकलेले नाहीत. ज्या एजन्सीने नकाशे तयार केले आहेत त्या एजन्सीकडेच नकाशे पडून आहेत. ५० लाख रुपयांचे बिल एजन्सीला कुणी द्यावे, या वादात झालर क्षेत्र विकास आराखड्याचे अंतिम नकाशे अडकले आहेत. 

त्या नकाशांच्या आधारे ज्यांना आरक्षणाबाबत आक्षेप घ्यायचा आहे, त्यांना आक्षेप दाखल करण्यास विलंब होतो आहे. नकाशे उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांची, भूधारकांची परवड होत आहे. तर सातारा-देवळाई वगळून उरलेल्या २६ गावांतील शेतकरी, विकासकांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. 

सिडकोतील सूत्रांनी सांगितले, सध्या बिल अदा करण्यावरून नकाशांचे प्रकरण रखडले आहे. झालर क्षेत्र विकास आराखड्याच्या नकाशांची मूळ प्रत टाऊन प्लॅनिंगकडून सिडकोला मिळालेली नाही. ज्या एजन्सीने ते नकाशे बनविले, त्या एजन्सीला कामाचा मोबदला दिलेला नाही. २८ गावांतील सर्व्हे आणि नकाशे पुण्यातील मोनार्च या एजन्सीने तयार केले आहेत. सिडकोचा आणि त्या एजन्सीचा काहीही संबंध नाही. तरीही सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी नगरविकास खात्याला पत्र दिले आहे.

एजन्सीने सुमारे ५० लाख रुपयांसाठी नकाशांच्या मूळ प्रती दाबून ठेवल्या आहेत. एजन्सीची ५० लाख रुपयांची रक्कम मंत्रालयात जमा करण्यासाठी सिडकोने पत्र दिले आहे. सिडकोसोबत त्या संस्थेचा कुठलाही करार नाही. त्यामुळे सिडको ५० लाख रुपये कुठून देणार, असा प्रश्न आहे. तसेच टाऊन प्लॅनिंगने त्या एजन्सीला नियुक्ती कशी दिली, याचे कोणतेही दस्तवेज उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मंत्रालयात रक्कम जमा करून सिडको मूळ प्रत ताब्यात घेण्याच्या विचारात आहे. 

१० वर्षांचा नियोजनाचा प्रवास३० नोव्हेंबर २००८ रोजी सिडकोची २८ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नोव्हेबर २०१८ मध्ये दहा वर्षे पूर्ण होतील. अजूनही झालर क्षेत्र विकास आराखड्यातून नेमके काय हाती लागले हे समजण्यास मार्ग नाही. शेतकºयांच्या जमिनीवर चुकीचे आरक्षण टाकल्यामुळे दोन वेळा प्लॅन रद्द करण्यात आला. आक्षेप व हरकतीनंतर सुधारित प्लॅन तयार करण्यात आला. त्याला नोव्हेंबर २०१७ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. परंतु आज अंतिम नकाशे सिडकोने प्रकाशित केलेले नाहीत. 

टॅग्स :cidco aurangabadसिडको औरंगाबादState Governmentराज्य सरकारFarmerशेतकरी