- विकास राऊत
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील सुमारे ७५ लाख एकर जमिनीवरील खरीप हंगामातील तोंडाशी आलेल्या पिकांचा अवकाळी पावसामुळे चिखल झाला आहे. शेतकऱ्यांनी अंदाजे १५ ते २० हजार कोटींच्या आसपास केलेली गुंतवणूक ओल्या दुष्काळामुळे वाया गेली असून, सरकारी मदतीवरच शेतकऱ्यांची रबी हंगामाची मदार आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी नांगरणी, मोगडणे, सरी पाडणे, बियाणे, निंदणे, खत खरेदी, युरिया आणि फवारणी,अंदाजे ४ वेळा वखरणी करण्यासाठी एकरी २० हजारांपेक्षा अधिकचा खर्च शेतकऱ्यांनी केला आहे.
सर्व राजकीय पक्षांमध्ये ओला दुष्काळ पाहण्याची चढाओढ लागली आहे. राज्यात सरकार स्थापनेबाबत अजून अनिश्चितता आहे. केंद्र शासनाने मदत करण्याची मागणी होत आहे. हताश आणि निराश झालेल्या शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र सध्या काहीही उरलेले नाही. कोरड्या आणि ओल्या दुष्काळाच्या चक्रव्यूहात यंदा शेतकरी अडकला आहे. १ ते ३१ आॅक्टोबर या महिनाभरात ४२१ पैकी १४१ मंडळांत अतिवृष्टी झाली. ८ हजार ४५० गावांतील ३२ लाख ३१ हजार ४९६ शेतकऱ्यांचे नुकसान परतीच्या आणि आजच्या स्थितीत सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे झाले आहे. ४८ लाख ७० हजार १९७ पैकी ३० लाख ३९ हजार ९६८ हेक्टर क्षेत्र ओल्या दुष्काळामुळे बाधित झाले आहे. यामध्ये ११ लाख ४२ हजार २९५ हेक्टर कापूस, २ लाख ३२ हजार ३८ हेक्टर मका, ९५ हजार ५२३ हेक्टरवरील बाजरी, ६० हजार ९०७ हेक्टरवरील ज्वारी, १४ लाख २९ हजार ४१ हेक्टरवरील सोयाबीनच्या पिकाचा पूर्णत: चिखल झाला आहे. ९० टक्के कापसाची बोंडे फुटली आहेत, मका ९५ टक्के, तर ज्वारी, सोयाबीन, कडधान्यांची पिके नष्ट झाल्याचा अहवाल विभागीय प्रशासनाने तयार केला आहे.
पीकविम्याची स्थिती अशी३३८ कोटी रुपयांची रक्कम मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी भरली आहे. त्यातून १४ हजार ४७७ कोटी रुपये ही रक्कम विमा संरक्षणाची आहे. अंदाजे ३९ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आले आहे. २ लाख ९३ हजार ९७२ निवेदने पीकविम्याच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी केली होती.
शिवसेनेचे मत असेशिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना लोकमतने याप्रकरणी प्रश्न केला की, विभागातील २० हजार कोटींच्या आसपास गुंतवणूक ओल्या दुष्काळामुळे वाया गेली आहे. अंदाजे ७५ लाख एकर जमिनीवरील पिकांचा चिखल झाला आहे, दुष्काळ पाहणीतून काय हाती लागणार आहे, यावर पक्षप्रमुख ठाकरे म्हणाले, राज्य सरकारने केलेली मदत तुटपुंजी आहे. केंद्र शासनाने तातडीने साडेसात हजार कोटी रुपयांची मदत कोणत्याही निकषांचा विचार न करता तातडीने द्यावी. २५ हजार रुपये हेक्टरी केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या हाती द्यावेत. ही रक्कम कोणत्याही बाकीतून वळती करून घेऊ नये. थेट रक्कम दिली तर शेतकऱ्यांना रबी हंगामाला आधार होईल.