औरंगाबाद : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत वित्त व नियोजनाच्या अनुषंगाने सोमवारी (१५ फेब्रुवारी) दिवसभर मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांची विभागीय आयुक्तालयात आढावा बैठक होणार आहे. या बैठकीस प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्री, जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हजर असतील. विभागासाठी नवीन काय तरतूद होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अर्थमंत्री पवार हे सकाळी ११ ते ११.३० नांदेड, १२ वाजेपर्यंत उस्मानाबाद, १२.३० पर्यंत लातूर, १ वाजेपर्यंत हिंगोली, दुपारी २ ते २.३० वाजेपर्यंत परभणी, २.३० ते ३ वाजेपर्यंत बीड, ३ ते ३.३० पर्यंत जालना, ४ वाजेपर्यंत औरंगाबाद जिल्हा नियोजनाबाबत चर्चा करतील. कोरोना संसर्गामुळे मार्च २०२० ते डिसेंबर २०२० पर्यंत जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीसी) निधी ६७ टक्के गोठविण्यात आला होता. ३१ मार्च २०२१ पर्यंतच्या २०११ कोटी ३० लाख या अंतिम मंजूर आराखड्याच्या तुलनेत विभागाला केवळ ६६३ कोटी ७३ लाख रक्कम मिळाली होती. डिसेंबर २०२० नंतर औरंगाबाद, नांदेड व बीड जिल्ह्यांना ७५ टक्के तर उर्वरित पाच जिल्ह्यांना शंभर टक्के निधी देण्यात आला. उशिरा अनुदान जाहीर केल्यामुळे तरतूद असलेल्या प्रशासकीय कामांना मंजुरी देण्यासाठी यंत्रणेला धावपळ करावी लागत आहे.