औरंगाबाद : पानचक्कीजवळील ऐतिहासिक मेहमूद दरवाजाची एक बाजू निखळल्याची घटना दोन दिवसांपूर्वी घडली. मात्र, २१ जून २०१८ रोजी याच दरवाजाचे एक कवाड निखळले होते. तेव्हा त्याच्या दुरुस्तीची मागणी पुढे केली असता, महापालिकेने दरवाजातून वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी लोखंडी अँगल बसविले होते. या लोखंडी अँगलमुळे अवघ्या तीन वर्षांतच दरवाजाचा एक भागच पूर्णपणे कोसळण्याच्या अवस्थेत पाेहोचला आहे. या प्रकारामुळे इतिहासप्रेमी नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
४०० वर्षांपेक्षा अधिक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या मेहमूद दरवाजाच्या एका भागाकडील दगड निखळण्यास सुरुवात झाली आहे. हे दगड पावसात अधिक प्रमाणात कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इतिहासप्रेमी चिंतेत आहेत. मेहमूद दरवाजा शहर पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत येतो. या दरवाजाचा समावेश राज्य, केंद्र पुरातत्व विभागाच्या स्मारकांमध्ये होत नाही. त्यामुळे या दरवाजाची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्याचे काम महापालिका प्रशासनाकडे येते. मात्र, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी या ऐतिहासिक दरवाजाच्या दुरुस्तीकडे कधी गांभीर्याने पाहिलेच नाही, असा आरोप ज्येष्ठ इतिहासतज्ज्ञ डॉ. दुल्हारी कुरेशी यांनी केला आहे. शहरातील विविध दरवाजांसह इतर ऐतिहासिक वस्तूंची देखभाल करण्यासाठी एक हेरिटेज समिती बनविण्यात आलेली होती. मात्र, या समितीमधून काही वर्षांपूूर्वी बाजूला झाल्यानंतर कधी समितीची बैठक झाल्याचे आठवतही नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मुळात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हा दरवाजा दुरुस्तीच करायचा नाही, असा आरोपही त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला. राज्य पुरातत्व समितीचे माजी सदस्य संकेत कुलकर्णी यांनीही महमूद दरवाजाची फुटकळ पैशासाठी तात्पुरती डागडुजी करीत वस्तूच बळी देण्यात येत असल्याचे सांगत दरवाजा धोकादायक घोषित करून त्याला पाडतील आणि रस्ता रुंद करून विकास साधतील असा आरोपही केला आहे. उमेश पटवर्धन यांनीही महमूद दरवाजाच्या बाजूने पर्यायी रस्ता करण्याची मागणी केली आहे. डॉ. संजय बिरगणे म्हणाले, दरवाजाच्या दोन्ही बाजूला झालेले अतिक्रमण काढून दरवाजा मध्यभागी घेऊन मार्ग काढला पाहिजे. यासाठी महापालिका प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रा. संजय पाईकरावर यांनीही दरवाजा संवर्धनासाठी महापालिका प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलली पाहिजेत, अशी मागणी केली आहे.
चौकट-
महापालिका प्रशासकांना भेटणार
शहरातील इतिहासप्रेमींनी मेहमूद दरवाजाच्या दुरुस्तीसाठी महापालिका प्रशासक अस्तिककुमार पाण्डेय यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांच्याकडे वेळही मागितली जाणार आहे. या भेटीच्या वेळी मेहमूद दरवाजा वाचविण्यासाठीची ॲक्शन प्लॅनही प्रशासकांना देण्यात येणार आहे.
चौकट-
कायद्यातील तरतुदी
महाराष्ट्राच्या टाऊन ॲण्ड कंट्री प्लॅनिंग ॲक्टमध्ये शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या व्याख्या दिल्या आहेत. याच कायद्यात १३ ए आणि १३ बी मध्ये वारस म्हणजे काय याची व्याख्या दिली आहे. या कायद्यानुसार शहर वारसा स्थळांची यादी तयार केलेली आहे. त्यात महमूद दरवाजाचा समावेश असून, हेरिटेज कमिटीला याविषयीचे अधिकार आहेत. मात्र, ही कमिटीची अस्तित्वात आहे की नाही, याविषयी इतिहासप्रेमींमध्ये साशंकता आहे.