औरंगाबाद : जिल्हा परिषद सदस्यांना आपल्या गटांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी हक्काचा स्वेच्छा निधी असावा, या आशयाचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. तथापि, या ठरावाच्या अनुषंगाने मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चव्हाण यांनी सदस्यांना स्वेच्छा निधीची तरतूद जिल्हा परिषदेच्या कायद्यातच नाही, असे मत मांडले.
जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेत मनसेचे जिल्हाध्यक्ष तथा जि.प. सदस्य विजय चव्हाण यांनी स्वेच्छा निधी असावा, यावर चर्चेला सुरुवात केली. खासदार-आमदारांप्रमाणे मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी सदस्यांना स्वेच्छा निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी त्यांनी मागणी केली. तेव्हा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चव्हाण यांनी जि.प. सदस्यांसाठी कायद्यात स्वेच्छा निधीची तरतूदच नाही; पण जालना जिल्हा परिषदेत तसा ठराव घेतला आणि स्वेच्छा निधीची तरतूद केली होती, अशी माहिती दिली.
तेव्हा अविनाश गलांडे, मधुकर वालतुरे, रमेश पवार, रमेश गायकवाड आदी सदस्यांनी आम्ही तसा ठराव मांडतो तुम्ही तो मंजूर करा, अशी मागणी केली. त्यावेळी अर्थ समितीचे सभापती विलास भुमरे यांनी तुम्ही ठराव मांडा, त्यासंबंधी कोणत्या लेखाशीर्षचा निधी यासाठी राखीव ठेवायचा, ते आम्ही निर्णय घेऊ, असे सदस्यांना सांगितले. तेव्हा जि.प. सदस्यांसाठी ५ लाख रुपये स्वेच्छा निधी ठेवला जावा, या आशयाचा ठराव सभागृहाने एकमताने मंजूर केला.