औरंगाबाद : मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नासह वॉटरग्रीड योजनेचे काम सुरू ठेवण्याच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करून बोलावलेल्या ‘सर्वपक्षीय बैठकीला’ ३६ आमदार आणि सर्व खासदारांची गैरहजेरी चर्चेचा विषय ठरली. परिषदेला ४६ पैकी १० आमदार हजर होते.
२७ जानेवारी रोजी मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नाबाबत सरकारकडून अपेक्षा असल्याचे सांगत माजी मंत्री पंकजा मुंडे, खा. प्रीतम मुंडे, आ. नमिता मुंदडा, सुरेश धस यांच्यासह भाजपच्या सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लाक्षणिक उपोषण केले होते. यापैकी बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी आ. प्रशांत बंब यांनी रविवारी बोलाविलेल्या बैठकीला हजेरी लावली नाही. जालना रोडवरील एका हॉटेलमध्ये आ. बंब यांनी जि.प. अध्यक्ष, महापौरांसह सर्व लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित केले होते. केवळ १० आमदार बैठकीला आल्याने बैठक उशिरा सुरू झाली. पाच वेळा निमंत्रण पाठवूनही अनेकांनी बैठकीला दांडी मारली. मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर महाविकास आघाडीविरुद्ध भाजप असे राजकारण सुरू झाल्याचे यातून दिसते आहे.
शिवसेनेचे आ. संजय शिरसाट वगळता उर्वरित आमदार भाजपचेच होते. त्यातही आ. शिरसाट बैठक अर्ध्यावर सोडून निघून गेले. आ. बंब यांच्यासह आ. हरिभाऊ बागडे, आ. सुजितसिंग ठाकूर, आ. अतुल सावे, आ. मेघना बोर्डीकर, आ. संतोष दानवे, आ. राजेश पवार, आ. अभिमन्यू पवार, आ. राम पाटील रातोळीकर, औरंगाबाद जि.प.च्या अध्यक्षा मीना शेळके यांची उपस्थिती होती.
लोकप्रतिनिधींची गैरहजेरी; विद्यार्थ्यांचा गदारोळ
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे विद्यार्थी सर्वपक्षीय बैठकीला आले होते. लोकप्रतिनिधींची गैरहजेरी निदर्शनास येताच विद्यार्थ्यांनी गदारोळ सुरू केला. पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी एकत्र येत नसल्याने त्यांनी गैरहजर लोकप्रतिनिधींचा निषेध केला. आ. शिरसाट बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला. अजय पवार, विकास थाले, दीक्षा पवार या विद्यार्थ्यांनी जिल्ह्यात पाण्याअभावी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, धरणातील पाणी परिस्थितीकडे लक्ष वेधले, तसेच टेंभापुरी प्रकल्पाच्या मुद्यावरून आ. बंब यांनादेखील विद्यार्थ्यांनी टोला मारला. सलग तीन निवडणुका आ. बंब याच मुद्यावर जिंकत आल्याचे विद्यार्थी म्हणाले. उद्योगांना २४ तास पाणी मिळते, आणि शेतीला पाणी मिळत नाही. शेतकºयांच्या यातना कोण समजून घेणार, मागच्या सरकारनेदेखील काही केले नाही आणि विद्यमान सरकार योजना बंद पाडत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला.