छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी १६ सप्टेंबर रोजी या विभागाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली होती. यावर्षी मंत्रिमंडळ बैठक होण्याची शक्यता धूसर झाली असून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या कामाला सरकार लागल्याचे बोलले जात आहे.
गेल्या वर्षीच्या बैठकीत ४५ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. हे सगळे पॅकेज कागदावर आहे. सिंचनासाठी १४ हजार कोटींचे वेगळे पॅकेज जाहीर केले होते, त्यातही काही निर्णय झाले नाहीत. पॅकेजचा आढावा घेण्यासाठी बैठक होणे अपेक्षित असताना निवडणुकीमुळे बैठक होण्याची शक्यता मावळल्याचा सूर सत्ताधारी पक्षातूनच आळविण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विभागातील आठ जिल्ह्यांची झोळी ४५ हजार कोटींद्वारे भरण्याची घोषणा केली. या पॅकेजच्या घोषणेला ११ महिने झाले. या कामांप्रकरणी अध्यादेश काढण्याशिवाय काहीही तरतूद शासनाने केलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या पॅकेजचा सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनादेखील विसर पडला. स्थानिक पातळीवरूनही काही हालचाली नसल्यामुळे या पॅकेजमधील कामांना मुहूर्त लागणे शक्य नाही.
अधिवेशन संपले, आता मिशन इलेक्शन?जलसंपदा विभागाला २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख रुपये, तर सा. बां. ला १२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख रुपयांची घोषणा गेल्यावर्षी केली. ४५ पैकी ३४ हजार ५१८ कोटी या दोन विभागांसाठीच दिले. उर्वरित १० हजार ४८२ पैकी ७ हजार ८६ कोटी जिल्हानिहाय विविध योजनांसाठी घोषित केले. ३३९६ कोटी इतर कामांसाठी आहेत. जलसंपदा अनुशेषासह बांधकाम विभागाचे सुमारे ५ हजार कोटींचे देणे शिल्लक आहे. पावसाळी अधिवेशनानंतर राज्य सरकार विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहे. साधारणत: सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. त्यामुळे या पॅकेजची घोषणा ही घोषणाच ठरणार, अशी चर्चा आहे.
काहीही सांगता येणार नाहीमराठवाड्यात यावर्षी मंत्रिमंडळ बैठक होणार की नाही, याबाबत सध्या काहीही सांगता येणार नाही.- संजय शिरसाट, प्रवक्ता शिंदेसेना
सगळे इलेक्शन मोडमध्येसगळे विधानसभा निवडणुकीच्या कामाला लागले आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यात मंत्रिमंडळ बैठक यावर्षी होईल, असे वाटत नाही.- अतुल सावे, गृहनिर्माणमंत्री
त्या पॅकेजचा तरी आढावा घ्या....गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या सिंचनासह सर्वसाधारण पॅकेजचा तरी शासनाने आढावा घेऊन खरी परिस्थिती समोर आणली पाहिजे. मंत्रिमंडळ बैठक झाली पाहिजे. परंतु सरकार त्या ‘मूड’मध्ये दिसत नाही.-डॉ. शंकर नागरे, माजी तज्ज्ञ सदस्य, मराठवाडा विकास मंडळ
जिल्ह्यासह सर्व विभागांसाठी : ४५ हजार कोटीसिंचनासाठी : १४ हजार ४० कोटीजिल्हानिहाय घोषणा अशाछत्रपती संभाजीनगर : २ हजार कोटीधाराशिव : १ हजार ७१९ कोटीबीड : १ हजार १३३ कोटीलातूर : २९१ कोटीहिंगोली : ४२१ कोटीपरभणी : ७०३ कोटीजालना : १५९ कोटीनांदेड : ६६० कोटीएकूण : ७ हजार ८६ कोटी