शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
2
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
3
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
4
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
5
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
8
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
9
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
10
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
11
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
12
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
13
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
14
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
16
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
17
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
18
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
19
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

मनपाकडून खंडपीठाची दिशाभूल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 18, 2017 1:19 AM

महापालिकेत दैनिक वेतनावर काम करणाºया एका कर्मचाºयाने आपल्याला सेवेत कायम करण्यासंदर्भात खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात मनपा पॅनलवरील वकिलांनी प्रशासनाचे शपथपत्र न देता परस्पर न्यायालयाला संबंधित कर्मचाºयाला कायम करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव ठेवण्याचे आश्वासन देऊन टाकले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महापालिकेत दैनिक वेतनावर काम करणाºया एका कर्मचाºयाने आपल्याला सेवेत कायम करण्यासंदर्भात खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात मनपा पॅनलवरील वकिलांनी प्रशासनाचे शपथपत्र न देता परस्पर न्यायालयाला संबंधित कर्मचाºयाला कायम करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव ठेवण्याचे आश्वासन देऊन टाकले. त्यामुळे उद्या १८ डिसेंबर रोजी होणाºया सर्वसाधारण सभेसमोर या कर्मचाºयाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.महापालिकेत दैनिक वेतनावर २६८ कर्मचारी कार्यरत होते. त्यातील ४० पेक्षा अधिक कर्मचाºयांचा मागील १५ ते २० वर्षांमध्ये मृत्यू झाला आहे. १० आॅक्टोबर २००८ रोजी मनपा प्रशासनाने दैनिक वेतनावरील ४ आणि आरोग्य विभागातील ६ कर्मचाºयांना कायम करण्याचा प्रस्ताव (क्रमांक-३१०-३११) ठेवला.या ठरावाच्या विरोधात दैनिक वेतनावरील सर्व कर्मचाºयांनी ‘बंड’पुकारले. एकाला न्याय दुसºयांवर अन्याय का, असा संतप्त प्रश्न सर्व कर्मचाºयांनी तत्कालीन आयुक्त दिलीप बंड यांच्याकडे लेखी स्वरुपात उपस्थित केला. बंड यांनी त्वरित सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवलेला प्रस्ताव मागे घेण्याचे आदेश दिले. नंतर आरोग्य विभागातील सहा कर्मचाºयांना जाहिरात देऊन मुलाखत पद्धतीचा अवलंब करून सेवेत कायम करण्यात आले. २६८ कर्मचाºयांबाबत मनपाने शासनाकडे अहवाल पाठवून दिला. २००९ मध्ये शासनाने या कर्मचाºयांना सेवेत कायम करता येणार नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय दिला. उर्वरित चारपैकी एक कर्मचारी कृष्णा ठोकळ यांनी खंडपीठात धाव घेतली. प्रकरण सुनावणीस आले असता मनपाच्या वकिलांनी न्यायालयास आश्वासित केले की, संबंधित कर्मचाºयाला सेवेत कायम करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. मनपाच्या आश्वासनावरून न्यायालयानेही त्याच आशयाचे आदेश दिले.उद्या १८ डिसेंबर रोजी होणाºया सर्वसाधारण सभेसमोर कृष्णा ठोकळ यांच्याशी संबंधित शासन निर्णय, न्यायालयाचा निर्णय आदी बाबींचा सविस्तर प्रस्ताव मनपा प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये ठोकळ यांची नियुक्ती दैनिक वेतनावर झालेली आहे.प्रकल्पग्रस्त म्हणून शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित पद्धतीचा अवलंब झालेला नाही. औरंगाबाद खंडपीठाने यासंदर्भात सहा महिन्यांत सर्वसाधारण सभेने निर्णय घ्यावा, असा निर्वाळा दिल्याचे म्हटलेआहे.