- विकास राऊत
औरंगाबाद : बायोमेट्रिक आणि ऑनलाईन आधारलिंक करण्याच्या प्रक्रियेमुळे बोगस लाभार्थ्यांना चाप बसल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी लाभार्थी खरे की खोटे याचा आढावा तहसील पातळीवर तलाठ्यांमार्फत घेण्यास अद्याप मुहूर्त लागला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश गरजूऐवजी सधन नागरिकच योजनेचे लाभार्थी असल्याचे आरोप सुरू होताच, तहसील पातळीवर सर्व लाभार्थ्यांची पाहणी केली जाते, परंतु मागील काही दिवसांपासून पाहणीच केली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. निराधार योजना समितीचे माजी अध्यक्ष विकास कुलकर्णी यांनी सांगितले, बायोमेट्रिक अनुदान वाटप, आधारलिंक सक्तीचे केलेले असले तरी बोगस लाभार्थी असल्याचे माझ्या काळात समोर आले होते. गरजूंपर्यंत या योजनांना लाभ पोहोचत नाही. जे नागरिक सधन आहेत, त्यांना योजनेचा लाभ मिळतो आहे. ज्यांच्या हातांचे ठसे बायोमेट्रिकवर उमटत नाहीत, त्यांचे आधारकार्ड बँकेत जमा आहेत. हयात प्रमाणपत्र घेण्याची प्रक्रिया नियमित असते. बाकी लाभार्थ्यांची पाहणी नियमित होत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
बोगसचा मुद्दा सध्या तरी नाही, परंतु मयत असतील तर ते लाभार्थी कमी केले जातात. काही योजना टाईमबॉण्ड असतात. ज्या लाभार्थ्यांचे उत्पन्न वाढलेले असेल किंवा त्यांचे पाल्य २५ वर्षांचे झालेले असतील, त्यांचे अनुदान कमी केले जाते. संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये तीन प्रकार आहेत. एस.सी, एस.टी आणि सर्वसाधारण, इंदिरा गांधी योजनेच्या तीन उपाययोजना झाल्या आहेत. जिल्ह्यात आधारलिंक केलेले आहे. सुरुवातीला बोगस लाभार्थी असायचे. परंतु ऑनलाईन लिंक असून बायोमेट्रिकद्वारे अनुदान वाटप केले जाते. त्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांचे प्रमाण नसल्यात जमा आहे. हायटेक सिस्टिममुळे पारदर्शकता येत असल्याचा दावा तहसीलदार अनिता भालेराव यांनी केला.
कोणत्या योजनेचे किती आहेत लाभार्थीसंजय गांधी योजना- ३३६४२श्रावणबाळ योजना- ५९०३०इंदिरा गांधी योजना- ३८८७९एकूण - १ लाख ३१ हजार ५५१
इतर योजनेचे लाभार्थीइंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना - ७१४इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना - ३९२राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना - १६२एकूण- १२६८
याबाबत घेतली जाते माहितीसंजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत अनाथ, दिव्यांग, परितक्त्या, घटस्फोटित, विधवांसाठी अनुदान दिले जाते. यातील लाभार्थी योग्य आहेत की नाही. त्यांचे हयात प्रमाणपत्र, लाभार्थी मयत झाले आहेत काय, आधार लिंक असताना काही लाभार्थ्यांच्या हातांचे ठसे बायोमेट्रिक यंत्रणेवर उमटत नाहीत. त्यांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी तालुकानिहाय तहसील पातळीवर तपासणी केली जाते. यात जर काही माहिती चुकीची आढळली तर सदरील लाभार्थ्याचे अनुदान बंद केले जाते.
निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती अशीनिवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर यांनी सांगितले, बोगस किंवा मयत झालेल्या लाभार्थ्यांचा शोध ही नियमित मोहीम असते. जवळपास सर्व काही ऑनलाईन आणि बायोमेट्रिक झाल्यामुळे या सर्व योजनांमध्ये पारदर्शकता आली आहे.