औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयात दाखल वॉर्ड आरक्षण याचिकेवरील निकालाची प्रतीक्षा व कोरोनाचा संसर्ग पाहता किमान सहा महिने म्हणजे एप्रिल २०२१ पर्यंत निवडणूक होणार नाही, असे दिसतेय. निवडणूक तारखांचा अंदाज बांधणे महापालिका अधिकाऱ्यांनाही कठीण जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत घेतली होती. या आरक्षणावर शेकडो नागरिकांनी आक्षेप दाखल केले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. मात्र, आरक्षणात दुरुस्ती केली नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेला खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रक्रिया योग्य ठरविली. त्यानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या माजी नगरसेवकांनी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रक्रियेला आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र शासन मंगळवारी (दि.२०) आपले मत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याची शक्यता आहे. एप्रिल २०२० मध्ये महापालिका निवडणूक घेण्यात येणार होती. कोरोनाच्या संसर्गामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. सध्या महापालिकेचे कामकाज प्रशासक म्हणून आस्तिककुमार पाण्डेय पाहत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात वाॅर्ड आरक्षणावर अंतिम सुनावणी होऊन लगेच निकाल हाती येण्याची तूर्त शक्यता नाही. डिसेंबरमध्ये महापालिका निवडणूक होईल यादृष्टीने राजकीय पक्षांनी जोरबैठका सुरू केल्या होत्या. कोरानाची संधी साधत इच्छुक उमेदवारांनी मदतीआडून नागरिकांशी संपर्क साधणे सुरू केले. आता निवडणूक लांबणीवर पडण्याची चिन्हे पाहून वॉर्डात दिसणाऱ्या इच्छुकांची संख्या पुन्हा घटतेय. तज्ज्ञांच्या मते कोरोनाचा संसर्ग कमी होण्यासाठी आणखी चार ते पाच महिने लागण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्यासाठी हिरवी झेंडी दिली तरी कोरोनामुळे ते शक्य होणार नाही. त्यामुळे निवडणुकांसाठी एप्रिल २०२१ उजाडण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
प्रशासन म्हणतेय आम्हाला कल्पना नाहीसर्वोच्च न्यायालयात महापालिका निवडणुकीसंदर्भात आव्हान याचिका दाखल केलेली असली तरी अद्याप प्रशासनाला अधिकृतपणे कोणतीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. निवडणूक कधी होईल हेसुद्धा सांगता येणार नसल्याचे उपायुक्त सुमंत मोरे यांनी सांगितले.