औरंगाबाद : पुढील शैक्षणिक वर्षांच्या सलग्नीकरणासाठी महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन तसेच प्रत्येक महाविद्यालयाला अकॅडमिक ऑडिट करणे अनिवार्य असणार आहे. भौतिक सुविधांसंदर्भात ६२ महाविद्यालयांची तपासणी सध्या सुरू असून, त्या महाविद्यालयांसह यापूर्वी प्रवेशबंदी आणि दंडात्मक कारवाई झालेल्या २३ महाविद्यालयांनी भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधांच्या त्रुटींची पूर्तता ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करावी. या तीन कसोट्यांतून उत्तीर्ण महाविद्यालयांनाच पुढील शैक्षणिक वर्षाचे संलग्नीकरण विद्यापीठ देईल, असे कुलगुरू डाॅ. प्रमोद येवले यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
भाैतिक व शैक्षणिक सुविधा वाढविण्यासाठी विद्यापीठाने कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. नॅक, अकॅडमिक ऑडिटसाठी उच्च शिक्षण विभागासह विद्यापीठ वारंवार महाविद्यालयांना आवाहन करीत आहे. भौतिक सुविधांसह गुणात्मक शिक्षणासाठी महाविद्यालयांकडे विद्यापीठानेही लक्ष केंद्रित केले आहे. सुविधा देऊन संलग्नीकरणाचे सर्व निकष पूर्ण करतील त्याच महाविद्यालयांना विद्यापीठ पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी संलग्नीकरण देईल. या वर्षी ४८५ महाविद्यालये संलग्नित आहेत. पुढील वर्षीच्या संलग्नीकरणासाठी महाविद्यालयांना नॅक, अकॅडमिक ऑडिट, भौतिक सुविधा पडताळणीच्या तिन्ही कसोट्या पूर्ण कराव्या लागणार असल्याचे कुलगुरू डाॅ. प्रमोद येवले यांनी ठामपणे सांगितले.
६२ काॅलेजची तपासणी सुरू, १० अहवाल प्राप्तविद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील १० वर्षांपेक्षा जुन्या महाविद्यालयात प्राचार्य, प्राध्यापक, भौतिक सुविधा नाहीत, त्यांची तपासणी करीत आहोत. पहिल्या टप्प्यात २३ आणि आता ३९ अशा ६२ महाविद्यालयांची तपासणी कुलगुरूंच्या अधिकारात होत आहे. भाैतिक सुविधांच्या पडताळणी समितीतील काही प्राध्यापक परीक्षा आणि मूल्यमापनात व्यस्त असून, ३० जानेवारीपर्यंत तपासणी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. १० महाविद्यालयांचे अहवाल आले. त्यांची सुनावणी घेऊन त्रुटीपूर्ततेची शेवटची संधी देऊ. शैक्षणिक सत्र सुरू असल्याने कारवाई करणार नाही, असे कुलगुरू म्हणाले.
प्रत्येक महाविद्यालयाला अकॅडमिक ऑडिट अनिवार्यप्रत्येक महाविद्यालयाचे शैक्षणिक अंकेक्षण अनिवार्य असणार आहे. ज्यांचे अकॅडमिक ऑडिट होणार नाही, त्या महाविद्यालयांना २०२३-२४ मध्ये संलग्नीकरण मिळणार नाही.
कारवाई झालेल्या २३ महाविद्यालयांना अल्टिमेटमकुलगुरूंनी गेल्या वर्षी २३ महाविद्यालयांना प्रवेशबंदीसह २ लाखांची दंडात्मक कारवाई केली. त्या महाविद्यालयांनी हे शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत त्रुटीपूर्तता करणे अपेक्षित आहे. त्यांना ३१ मार्चपर्यंत त्रुटीपूर्ततेचा शेवटचा अल्टिमेटम देण्याचे आदेश कुलगुरूंनी शैक्षणिक विभागाला दिले आहेत.