औरंगाबाद : कोविड प्रतिबंधक लसीकरणासह बालकांचे लसीकरण, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया आणि अन्य दैनंदिन कामकाजाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आणखी १० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई सुरू झाली आहे.
जिल्ह्यात ५१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि सुमारे सव्वादोनशे उपकेंद्र कार्यरत आहेत. प्रत्येक आरोग्य केंद्रात दोन किंवा तीन वैद्यकीय अधिकारी आणि उपकेंद्रात बीएएमएस पदवीधर समुदाय आरोग्य अधिकारी कार्यरत आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत असलेल्या २५ ते ३० खेड्यांतील बालकांचे धनुर्वात, डांग्या खोकला, घटसर्प, गोवर, कोविड प्रतिबंधकचे नियमित लसीकरण करणे, अर्भक मृत्यूदर कमी करणे आदी प्रकारची नियमित कामे करावी लागतात. कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाची जबाबदारीही त्यांच्यावर आहे. विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील १० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाकडे दुर्लक्ष केल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नुकत्याच केलेल्या पाहणीत आढळून आले. एवढेच नव्हे तर लसीकरण मोहिमेतही त्यांचे भरीव असे काम नाही. शिवाय हे वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी राहात नाहीत. त्याचा हा परिणाम असल्याचे आढळले. यामुळे त्यांची वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याचा प्रस्ताव जिल्हा आरोग्य विभागाने तयार केला आहे.
यापूर्वीही झाली होती कारवाईडिसेंबर महिन्यात कामाप्रति निष्काळजीपणा करणाऱ्या दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई तर एकाला कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतला होता. या कारवाईसोबतच दहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ तीन वर्षे रोखण्याची कारवाई केली होती. या कारवाईला दोन महिने होत असतानाच आणखी दहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने तयार केला आहे.