औरंगाबाद : शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जमिनीखालून ज्या जलवाहिन्या जाणार आहेत त्यांना जीपीएस बसविण्यात यावे. जलवाहिनीचा नकाशा भविष्यात सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अनुषंगाने कळण्यासाठी ती यंत्रणा बसविण्यात यावी, असे आदेश पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी गुरुवारी दिले.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत शहरात १६८० कोटी रुपयांच्या तरतूदीतून शहर पाणीपुरवठा योजनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. योजनेच्या कामाच्या अनुषंगाने गुरुवारी पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. बैठकीला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे (एमजीपी) अभियंते व अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
एमजीपीच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले, शहरात जमिनीखालून (अंडरग्राऊंड) नव्याने टाकण्यात येणाऱ्या जलवाहिन्यांवर जीपीएसचे नियंत्रण ठेवण्याबाबत चर्चा झाली. सध्या जमिनीखालून गेलेल्या जलवाहिन्यांचा नकाशा पालिकेकडे पूर्णत: उपलब्ध नाही. त्यामुळे रस्ते, मल:निस्सारण वाहिन्या, इंटरनेट केबल, साईडड्रेनसाठी खोदकाम सुरू असताना जलवाहिन्या फुटतात. परिणामी शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याचे संकट वारंवार येते. नवीन योजनेच्या कामांत जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर जलवाहिनी कुठे आहे, हे ताबडतोब कळेल. त्यामुळे जलवाहिन्या फुटण्याचे प्रमाण अत्यल्प असेल.
१० वर्षांनंतरही जीपीएस चालेलसूत्रांनी सांगितले, सध्याच्या जलवाहिन्यांना वापरण्यात येणारे जीपीएस तंत्रज्ञान हे पुढील दहा वर्षांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ टिकेल. पैठण ते नक्षत्रवाडीपर्यंत टाकण्यात येणारी जलवाहिनी रस्त्यालगतच वरून टाकण्यात येणार असल्यामुळे ती सहज दिसू शकेल. परंतु शहरात सुमारे २ हजार किलोमीटर अंतराच्या जलवाहिन्या जमिनीखालून टाकण्यात येतील. त्या कुठून, कशा आणि कोणत्या भागातून गेल्या आहेत, हे जीपीएसमुळे समजणे शक्य होईल.
योजनेच्या कामाला गती द्याशहरासाठी १६८० कोटींच्या नवीन पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. एमजीपीने जीव्हीपीआर या कंपनीला कंत्राट दिले आहे. योजनेचे काम सुरू असून शहरात नऊ जलकुंभांची उभारणी, नक्षत्रवाडी येथे जलशुध्दीकरण केंद्र आणि दोन एमबीआरचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे. ४४ किमीची पा्ईपलाईन टाकण्याचे काम देखील सुरू करण्यात आले आहे. शहरात २ हजार किलोमीटर जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. त्यापैकी सुमारे १५०० किलोमीटरचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी दरम्यान मुख्य जलवाहिनी टाकण्यासाठी सर्वेक्षण झाले आहे. अशी माहिती बैठकीत एमजीपीने दिली. यावर योजनेच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी केल्या.