औरंगाबाद : कृषी पंपाकडे असलेल्या वीज बिलाची थकबाकी टप्प्याटप्प्याने भरण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती; परंतु परिमंडळांतर्गत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील ३ लाख ३२ हजार १० कृषीपंप ग्राहकांपैकी अवघ्या ३ हजार ९७७ ग्राहकांनीच या योजनेचा लाभ घेतला. उर्वरित ३ लाख २८ हजार ३३ ग्राहकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याची माहिती समोर आली आहे.
महावितरणच्या औरंगाबाद परिमंडळांतर्गत या जिल्ह्यात २ लाख १३ हजार १६७ कृषीपंपांचे ग्राहक असून, त्यांच्याकडे १३६६.८८ कोटी रुपये एवढी थकबाकी आहे. जालना जिल्ह्यातील १ लाख १८ हजार ८४३ कृषीपंप ग्राहकांकडे ९५१.८० कोटी रुपयांची मूळ थकबाकी आहे. राज्य शासनाने कृषीपंपधारक शेतकर्यांना बिलांच्या अदायगीसाठी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी ही योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत ज्या शेतकर्यांकडे ३० हजार रुपयांपर्यंत बिलाची मूळ रक्कम थकबाकी आहे, अशा शेतकर्यांनी ५ हप्त्यांमध्ये, तर ज्यांच्याकडे ३० हजारापेक्षा अधिक बिल थकलेले असेल, त्यांनी १० हप्त्यांत मूळ रक्कम भरायची होती. यासाठी ३० नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत होती; परंतु या योजनेला शेतकर्यांकडून अतिशय कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे १ जानेवारीपासून कृषीपंप ग्राहकांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय नादुरुस्त रोहित्र (डीपी) बदलण्यासाठी महावितरणने त्या परिसरातील ७० टक्के कृषीपंपांना कपॅसिटर बसविल्याशिवाय ते दुरुस्त केले जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
दरमहा ० ते ३० युनिट एवढीच रीडिंग असलेले घरगुती, व्यापारी आणि औद्योगिक ग्राहकांची संख्या शहरात ३१,४३८, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात १,४८,०१० आणि जालना जिल्ह्यात ४७,९०८ एवढी आहे. महावितरणने प्रामुख्याने या ग्राहकांचे मीटर तपासणे, घरातील विद्युतभार तपासणे, थकबाकी वसूल करणे, विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या ग्राहकांचे मीटर बदलण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.
३५ हजार आधुनिक मीटर या संदर्भात महावितरणचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सध्या ३५ हजार आधुनिक मीटर प्राप्त झाले असून, या मीटरवर रिमोट अथवा अन्य छेडछाडीचा परिणाम होत नाही. आणखी ३५ हजार मीटर येणार आहेत. संशयास्पद अथवा कमी रीडिंग असलेले मीटर बदलून तेथे हे मीटर बसविण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. ज्यामुळे वीज गळती कमी होऊ शकेल.