औरंगाबाद : कोरोनाबाधितांची वाढलेली संख्या, तसेच अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभाव आदी बाबींविषयक स्थानिक वर्तमानपत्रामधील दहा बातम्यांची स्वत:हून दखल घेत न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी त्या बातम्यांनाच सुमोटो जनहित याचिका म्हणून शुक्रवारी दाखल करून घेतले.
खंडपीठाने प्रशासनाला विविध निर्देश दिले असून, त्यांचा पूर्तता अहवाल मागविला आहे, तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र एस. देशमुख यांची अमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नेमणूक केली आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी ३ जुलै रोजी होणार आहे.
खंडपीठाचे निर्देशकोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्याचे काम सोपविलेले असताना हजर न झालेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांची माहिती देण्याचे, तसेच त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यासह योग्य ती कार्यवाही करण्याचे व त्याची माहिती देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. कोरोनाचे रुग्ण आणि मृतांची माहिती प्रशासनाला न देणाऱ्या खाजगी दवाखाने आणि प्रयोगशाळा यांच्याविरुद्ध कार्यवाही करून त्याचा अहवाल खंडपीठाने मागविला आहे.
कोविड आणि इतर रुग्णांनाही दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या या खाजगी दवाखान्यांविरुद्ध, तसेच कर्तव्य सोपविलेले असताना निष्काळजीपणा करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करून त्याचा अहवाल खंडपीठाने मागविला आहे. लोकांमध्ये संपर्काद्वारे विषाणूंचा होणारा प्रसार याबाबतचे रेकॉर्ड (कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग) जतन करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे क्वारंटाईन सेंटरमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत जेणेकरून सेंटरमध्ये योग्य सुविधा मिळतात किंवा नाही याबाबत लक्ष ठेवता येईल. क्वारंटाईन सेंटरमध्ये निष्काळजीपणा करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. कंटेन्मेंट झोनमधील काही व्यक्ती झोनबाहेर ये-जा करतात त्यामुळेही विषाणूचा प्रसार होतो. त्यावर सक्त लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. शासनातर्फे सरकारी वकील डी.आर. काळे काम पाहत आहेत.
खंडपीठाची अपेक्षाशहर आणि जिल्ह्यात कोरोनाच्या रुग्णांची भयावह पद्धतीने वाढत चाललेली संख्या, ही साथ नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांतील समन्वयाचा अभाव, रुग्णांची होणारी हेळसांड आणि रुग्णसाखळी तोडण्यात अपयशी ठरलेली यंत्रणा, आदी अनेक बाबींची दखल घेत सर्व जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी आणि इतर यंत्रणांनी योग्य समन्वयाने काम करून ही साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.
या दहा बातम्यांची खंडपीठाने घेतली दखल१. विभागीय आयुक्तांसोबत लोकप्रतिनिधींच्या झालेल्या बैठकीत औरंगाबादमधील परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात यंत्रणा अपयशी ठरल्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी खंत व्यक्त केली.२. २४ जूनला २०० आणि २५ जूनला २६० कोरोनाबाधितांची रेकॉर्डब्रेक वाढ झाली.३. महापालिकेने कोरोनाच्या सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या शिक्षकांपैकी एक हजार शिक्षक रुजू झाले नाहीत.४. मनपा आयुक्त शहरात केरळ आणि धारावी पॅटर्न लागू करणार असल्याबाबतची बातमी.५. कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी कायद्यानुसार परिणामकारक पावले उचलल्याबाबत पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केलेले मत.६. जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त या सनदी अधिका?्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी म्हटल्याबाबतची बातमी.७. जालना येथील आयसोलेशन सेंटरमधील शौचालयात वयस्क महिलेचा मृतदेह दोन दिवस पडून राहिला. मात्र ती महिला बेपत्ता असल्याचा अहवाल दिल्याबाबत बातमी.८. रुग्णाच्या मृत्यूनंतर घेतलेल्या स्वॅबचा अहवाल येण्यापूर्वी मृतदेह नातेवाईकांना सोपविला जातो. अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यास मृतदेहाची विल्हेवाट शासकीय यंत्रणेने लावणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे. त्याची पायमल्ली होत असल्याबाबत बातमी.९. क्वारंटाईन सेंटरमधून व्यक्ती बेपत्ता झाल्याच्या बातम्या.१०. क्वारंटाईन सेंटरमधील काही लोकांना अन्न दिले जात नाही, तर काहींना योग्य अन्न मिळत नाही याबाबतच्या बातम्या.
या दहा बातम्यांची स्वत:हून दखल घेत खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.