शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

‘सीईओं’ना नोटीस बजावण्याची सूचना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 18, 2017 12:02 AM

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात दोन वर्षांपासून निधी पडून असतानादेखील अनुदानित वसतिगृहांना निधी देण्यास दिरंगाई केल्याचे प्रकरण जास्तच चिघळले असून, समाजकल्याण सचिवांनी तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी सचिन मडावी यांना कारणेदर्शक नोटीस बजावली असून, मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना नोटीस बजावण्यासंबंधी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना सूचना दिल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात दोन वर्षांपासून निधी पडून असतानादेखील अनुदानित वसतिगृहांना निधी देण्यास दिरंगाई केल्याचे प्रकरण जास्तच चिघळले असून, समाजकल्याण सचिवांनी तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी सचिन मडावी यांना कारणेदर्शक नोटीस बजावली असून, मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना नोटीस बजावण्यासंबंधी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना सूचना दिल्या आहेत.यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, जिल्ह्यात ५५ अनुदानित वसतिगृहे कार्यरत आहेत. या वसतिगृह चालकांनी अनुदानासाठी सातत्याने समाजकल्याण अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले. निवेदने दिली. पाठपुरावा केला; पण तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा व तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी सचिन मडावी यांनी अनुदान वाटप केले नाही. जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत गेल्या वर्षाची १ कोटी ८० हजार रुपये व चालू वर्षात ७० हजार रुपयांची अनुदानाची रक्कम पडून आहे; परंतु त्रयस्थ अधिकाºयांकडून चौकशीचा बनाव करीत या अधिकाºयांनी अनुदान वाटप केले नाही. शासन निर्णयानुसार वसतिगृहांची तपासणी न करता जून-जुलैमध्ये ६० टक्के अनुदान वितरित करावे व नोव्हेंबरनंतर वसतिगृहांची तपासणी करून ४० टक्के अनुदान वितरित करणे बंधनकारक आहे; मात्र शासन निर्णयाला बगल देत वसतिगृहचालकांना जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी तपासणीचा बनाव करण्यात आला.यासंदर्भात वसतिगृहचालक संघटनेचे अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे व सचिव भीमराव हत्तीअंबिरे यांनी समाजकल्याण विभागाच्या सचिवांकडे तक्रार केली. प्राप्त तक्रारीनुसार सचिवांनी याप्रकरणी समाजकल्याण आयुक्तांमार्फत जि.प. समाजकल्याण विभागात जाऊन स्वतंत्र चौकशी केली. त्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेदमुथा व तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी मडावी व लेखा विभागातील कारकून काकडे यांची चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल पाठविण्याचे आदेश समाजकल्याण सचिवांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांना दिले होते; मात्र अद्यापपर्यंत जि.प.कडून चौकशी अहवाल पाठविण्यात न आल्यामुळे समाजकल्याण अधिकारी मडावी यांना दोषी धरून त्यांना कारणेदर्शक नोटीस बजावण्यात आली, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे ग्रामविकास विभागांतर्गत येत असल्यामुळे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यासंबंधी समाजकल्याण आयुक्तांनी सूचना दिल्या आहेत.