छत्रपती संभाजीनगर : पैठण तालुक्यात नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोकरा) राबविताना गैरव्यवहार करणाऱ्या संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि बोगस लाभार्थ्यांवर कायदेशीर कारवाई आता कृषी विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत या योजनेशी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांना विभागीय कृषी सहसंचालकांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात कृषी विभागाच्या नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याची वृत्तमालिका ‘लोकमत’ने जुलै, ऑगस्ट महिन्यात प्रकाशित केली होती. या वृत्तमालिकेनंतर विभागीय कृषी सहसंचालकांनी या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी उपविभागीय कृषी अधिकारी आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती. या समितीने तीन महिने चौकशी करून विभागीय कृषी सहसंचालक तुकाराम मोटे यांना अहवाल सुपुर्द केला. या अहवालानुसार आता मोटे यांनी कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. पैठण तालुक्यातील पोकरा योजनेचा लाभ देण्याच्या प्रक्रियेत कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी मंडळ अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्यावर महत्त्वाची वेगवेगळी जबाबदारी देण्यात आली होती. महाडीबीटी या संकेतस्थळावरून सर्व व्यवहार केले जात होते. शेतकऱ्यांचा ऑनलाइन अर्ज आल्यापासून ते त्याच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा करण्यापर्यंतचे अधिकार अधिकाऱ्यांनाच आहेत.
कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी मंडळ अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांनी योजनेच्या निकषानुसार संबंधित वस्तू खरेदी केल्याची पडताळणी केल्यानंतरच लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करण्याची शिफारस करता येते. नंतरच वरिष्ठ अधिकारी अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यास जमा करण्यास हरकत नाही, असे राज्याच्या पोकरा योजनेच्या प्रमुखांना ऑनलाइन कळवितात. यानंतर शेतकऱ्यास अनुदान मिळते. मात्र पोकराशी संबंधित पैठण तालुक्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांची जबाबदारी नीटपणे सांभाळली नाही. परिणामी शासनाच्या लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. यामुळे सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या. सात दिवसांत उत्तर देण्याचे त्यांना सांगण्यात आले.
नोटिसा बजावण्यात आल्यापैठण तालुक्यात पोक्रा योजनेची अंमलबजावणी करताना गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. यामुळे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या.- डॉ. तुकाराम मोटे, विभागीय कृषी सहसंचालक