लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : विद्यापीठात आंदोलन कराचंय, तर अगोदर प्रशासनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळवा. त्यानंतरच आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी मिळेल, अन्यथा बेकायदेशीर आंदोलन केले म्हणून कार्यकर्त्यांना जेलची हवा खावी लागेल.भीमशक्ती रोजंदारी कर्मचारी युनियनच्या वतीने २६ जुलै रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात निदर्शने केली जाणार आहेत. त्यासाठी या संघटनेचे अध्यक्ष किरण पंडित यांनी बेगमपुरा पोलीस ठाण्यात निदर्शन आंदोलनाला पोलीस परवानगी मिळविण्यासाठी बेगमपुरा ठाण्यात अर्ज केला होता.दरम्यान, पोलीस निरीक्षकांनी किरण पंडित यांना परवानगी देण्याऐवजी एक पत्र दिले. त्यात म्हटले आहे की, आपणास निदर्शनासाठी पोलीस परवानगी पाहिजे, तर या आंदोलनासाठी विद्यापीठ प्रशासनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. पोलिसांची ही अट पाहून किरण पंडित हे चकित झाले.या संदर्भात रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेनेही नाराजी व्यक्त केली. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता या तत्त्वावर आधारित राज्यघटना दिली. त्यामुळे जगातील सर्वात मोठा लोकशाही मानणारा देश म्हणून भारताकडे बघितले जाते. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावे चालणाऱ्या या विद्यापीठात विद्यार्थी, कर्मचारी किंवा प्राध्यापक संघटनांना आंदोलन, उपोषण, धरणे, निदर्शने करण्यासाठी आता पोलीस प्रशासनाच्या परवानगीअगोदर विद्यापीठाचे नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती केली जात आहे. ही बाब लोकशाहीला मारक आहे, अशी खंत रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेचे मराठवाडा प्रमुख सचिन निकम यांनी व्यक्त केली.निर्णयाची प्रतीकात्मक होळी करणारसचिन निकम यांनी कळविले की, आंदोलन उभे होण्यापूर्वीच ते चिरडण्याचा हा प्रयत्न असून नाहरकत प्रमाणपत्राचा हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, या मागणीसाठी रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने कुलगुरूंची भेट घेऊन निर्णयाची प्रतीकात्मक होळी करण्यात येणार आहे. विद्यापीठाच्या अशा दडपशाही भूमिकेच्या निषेधार्थ विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी एकवटले असून यासंदर्भात आंदोलन उभारण्यासाठी रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना पुढाकार घेणार आहे.
आता विद्यापीठात आंदोलनाला चाप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 25, 2018 12:56 AM
विद्यापीठात आंदोलन कराचंय, तर अगोदर प्रशासनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळवा. त्यानंतरच आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी मिळेल, अन्यथा बेकायदेशीर आंदोलन केले म्हणून कार्यकर्त्यांना जेलची हवा खावी लागेल.
ठळक मुद्देफतवा : आधी विद्यापीठाची ‘एनओसी’ हवी