- योगेश पायघनऔरंगाबाद- विद्यापीठाने भौतिक सुविधा, अध्यापक नसलेल्या ६ महाविद्यालये ‘नो ॲडमिशन झोन’मध्ये टाकून दंडात्मक कारवाई केली. त्याच धर्तीवर अकरावी-बारावीच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची तपासणी विभागीय शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय पथक नेमण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.
जिल्ह्यात अकरावी प्रवेश क्षमता निश्चितीत २२ हजार जागा घटवण्यात आल्या. आता भौतिक सुविधांसह, अध्यापकांची नेमणूक तपासणीसाठी जिल्हानिहाय पथकांची स्थापना विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय करते आहे. केवळ प्रवेश आणि परीक्षा यातून दुकानदारी करणाऱ्या महाविद्यालयांची निवड करून अचानक ही तपासणी होणार आहे. त्यावेळी कनिष्ठ महाविद्यालयात मंजूर विषयासाठी आर्हता प्राप्त शिक्षकाची नेमणूक, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि भौतिक सुविधांची पडताळणी पथक करणार आहे. विभागात असलेल्या औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत ही पडताळणी होणार असल्याचे शिक्षण उपनिरीक्षक डाॅ. सतीश सातव म्हणाले.
क्षमता निश्चितीनंतर गुणवत्तेवर लक्षअकरावी-बारावी प्रवेशाची क्षमता निश्चिती झाल्यावर आता शिक्षण विभागाने गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. गुणवत्ता कक्षाच्या सूचना, शिक्षण विभागाने दिलेले कार्यक्रम आणि शासन निकषांची पूर्तता करणे कनिष्ठ महाविद्यालयांना बंधनकारक असून, पहिल्यांदा अशा पद्धतीची तपासणी विभागात होत आहे.
पडताळणी केली जाईल मंडळाची मान्यता घेतलेल्या विषयांना महाविद्यालयांनी शिक्षक नेमले पाहिजे. तसेच अकरावी-बारावी प्रवेशित आणि पटावरील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, भौतिक सुविधांची पडताळणी जिल्हास्तरीय पथके करतील. त्यासंदर्भात त्या महाविद्यालयांना भेटीपूर्वी सूचना देऊ.- अनिल साबळे, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद