औरंगाबाद : रिक्षा आणि रिक्षाचे परमिट म्हणजे उदरनिर्वाहाचे माध्यम. मात्र, अनेक जण व्यसन, कर्जापोटी कुटुंबाला कोणतीही कल्पना न देता परमिट परस्पर विकून टाकतात. हा प्रकार थांबविण्यासाठी आरटीओ कार्यालयात रिक्षाचे परमिट हस्तांतर करताना कुटुंबातील वारसदारांची परवानगी घेण्यात येत आहे. त्यातून परस्पर परमिट हस्तांतराच्या प्रकारांना आळा बसत आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यात रिक्षांची संख्या तब्बल २५ हजारांवर गेली आहे. अनेकदा व्यसन, कर्ज आणि अन्य कारणांमुळे परमिट दुसऱ्याला देण्यात येते. अशावेळी घरातील लोकांना माहिती देण्यात येत नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंब उघड्यावर पडतात. परमिट हस्तांतर करताना कुटुंबातील सदस्याचा साधा विचारही केला जात नाही. त्यामुळे परमिट हस्तांतर झाल्यानंतर अनेक जण आरटीओ कार्यालयात धाव घेत होते. परस्पर हस्तांतर झालेल्या परमिटविषयी आक्षेप घेत होते. हा प्रकार रोखण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय मेत्रेवार यांनी परमिट हस्तांतरच्या वेळी पत्नी, मुलगा, वडील यासह वारसदार हजर राहण्याची सक्तीने अंमलबजावणी सुरू केली. प्रारंभी याला रिक्षाचालकांनी विरोध केला; परंतु त्यामागील कारण स्पष्ट झाल्यानंतर आता या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
परवड थांबविण्याचा प्रयत्नपरस्पर परमिट हस्तांतर केल्यामुळे अनेकांची परवड होत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळेच रिक्षा परमिट हस्तांतरच्या वेळी कुटुंबातील प्रमुखाला, नातेवाईकांची संमती बंधनकारक केली. गेल्या वर्षभरात ११० रिक्षांचे हस्तांतर झाले.
चांगला निर्णय रिक्षा म्हणजे एक प्रकारे मालमत्ता, उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. त्यामुळे परमिट हस्तांतरण करताना वारसदारांची परवानगी घेणे, हा अतिशय चांगला निर्णय आहे, असे रिक्षाचालक संयुक्त संघर्ष कृती महासंघाचे अध्यक्ष निसार अहमद खान म्हणाले.