औरंगाबाद : उस्मानाबाद जनता सहकारी मल्टिस्टेट बँकेच्या २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीतील उमेदवार तथा बँकेचे विद्यमान चेअरमन ब्रिजलाल मोदाणी यांच्यासह विद्यमान ११ संचालकांच्या नामनिर्देशनपत्रांवर आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे.
उच्च न्यायालयाचे सुटीतील न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांनी मंगळवारी प्रतिवादी विद्यमान अध्यक्षांसह ११ संचालकांना, बँकेला आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. याचिकेवर ९ डिसेंबर २०२१ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
काय आहे याचिकासुधीर केशवराव पाटील व इतर ११ जणांनी ॲड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटल्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, उस्मानाबाद तथा निवडणूक अधिकारी यांनी बॅंकेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. २८ ऑक्टोबरला नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होती. मतदान २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या निवडणुकीतील उमेदवार मोदाणी आणि ११ संचालकांनी २००५-०६ साली ‘नोयडा टोल ब्रीज कंपनी’ या आर्थिक तोट्यातील कंपनीचे १० कोटी रुपयांचे समभाग (शेअर्स) खरेदी केले होते. समभाग खरेदी करण्यापूर्वी बँकने रिझर्व्ह बॅंकेची परवानगी घेणे बंधनकारक असताना, तशी परवानगी घेतली नाही. या व्यवहारात बॅंकेचे ५ कोटी ४६ लाख रुपयांचे नुकसान झाले होते. म्हणून केंद्रीय निबंधकांनी सदरील रक्कम तत्कालीन संचालकांकडून दरमहा वसूल करण्याचे आदेश २८ एप्रिल २००८ रोजी दिले होते. मात्र, संबंधितांनी आतापर्यंत ती रक्कम भरली नाही. परिणामी ‘ते’ १२ उमेदवार (अध्यक्ष आणि ११ संचालक) ‘मल्टिस्टेट को-ऑप सोसायटी कायदा २००२’ नुसार अपात्र आहेत, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी नामनिर्देशनपत्रांच्या छाननीच्या वेळी घेतला होता. मात्र, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी संबंधितांची नामनिर्देशनपत्रे मंजूर केली. म्हणून पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे.
या नामनिर्देशनपत्रांना घेतला आक्षेपबँकेचे विद्यमान चेअरमन ब्रिजलाल मोदाणी, संचालक आशिष ब्रिजलाल मोदाणी, वर्षा अमित मोदाणी, अमित ब्रिजलाल मोदाणी, वसंतराव नागदे, विश्वासराव शिंदे, वैजीनाथराव शिंदे, निवृत्तीराव भोसले, पांडुरंग धोंगडे, हरी सूर्यवंशी, सुभाष धनुरे आणि प्रभाकर नागदे यांच्या नामनिर्देशनपत्रांना आक्षेप घेण्यात आला आहे.