अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले

महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी २०१५ मध्ये २४ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. या निधीत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आला होता. या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. खंडपीठाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. शासनाने रस्त्याच्या निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता शोधून काढण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी २०१५ मध्ये २४ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. या निधीत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आला होता. या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. खंडपीठाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. शासनाने रस्त्याच्या निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता शोधून काढण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे. त्यामुळे महापालिका अधिका-यांचे धाबे अधिक दणाणले आहेत.
शहरातील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने महापालिकेला २४ कोटी २३ लाख रुपयांचा निधी दिला होता. या निधीतून गजानन महाराज मंदिर ते जय भवानीनगर, सेव्हनहिल ते सूतगिरणी चौक, कामगार चौक ते महालक्ष्मी चौक, संत तुकोबानगर व क्रांतीचौक ते महावीर चौक या रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय घेतला आणि मनपाने निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यातील क्रांतीचौक ते महावीर चौक हा रस्ता वगळता इतर रस्त्यांची कामे करण्यात आली. निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत एमआयएमचे नगरसेवक विकास एडके यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. समितीचे अध्यक्ष हे प्रधान सचिव आहेत, तर मुंबई महापालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक सुहास शिंदे व नगर विकास विभागाचे उपसचिव हे सदस्य आहेत. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून १० जूनपर्यंत अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.
शासनाने समिती नियुक्त केल्याने महापालिका अधिका-यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. यापूर्वी तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी या अनियमितता प्रकरणी दोषी अधिका-यांवर निलंबनाची कारवाईसुद्धा केली होती.